काठमाडौं । एउटा उद्देश्यका लागि खोजी–निन्दा ग¥यो, परिणाम अर्कै हात लाग्ने । बालुवाटार घटनामा भएको यस्तै हो ।
विरोधीहरूले आफ्नै पार्टीका महासचिवको बद्नाम गर्लान् भनेर होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय साँघुरो भयो, क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कदम अगाडि सारिँदा परिणाम त्यस्तो निस्किएको हो । बालुवाटारमा स्वयं प्रधानमन्त्री बस्ने निवास लथालिङ, भद्रगोल छ ।
साँघुरो भौतिक संरचनाका कारण गोपनीयता भन्ने एक सिन्को कायम नहुने । यसपछि प्रधानमन्त्रीको शयनकक्ष, बैठक र कार्यकक्षसहितको अलग्गै भवन बनाउने भनी नक्सांकन भयो । तर, अहिले बालुवाटार अवस्थित क्षेत्रफलभित्रै त्यस्तो भवन बनाउँदा कम्पाउण्ड खुम्चिने र शोभा पनि हराउने भयो । यसपछि सँगै जोडिएको, नेपाल राष्ट्रबैंकपछाडि रहेको खाली जमिनमा प्रधानमन्त्री निवासको आँखा लाग्यो । बुझ्दै जाँदा थाहा लाग्यो, त्यो सरकारी जमिन नभएर व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा छ । प्रधानमन्त्री निवासले योजना पनि बनायो, ज–जसको स्वामित्वमा भए पनि त्यहाँको कम्तीमा पाँच रोपनी जमिन खरिद गर्ने । निवाससहित हेलिप्याड पनि बनाउनुपर्ने कारण त्यस्तो गर्न लागिएको थियो ।
तर, जग्गाधनीबारे बुझ्दै जाँदा पत्ता लाग्यो, ठूलै बद्मासीमा परेको जमिन रहेछ त्यो । यसपछि त्यहीँ एनआरएनले बनाइरहेको भवनदेखि व्यक्तिहरूको नाममा कायम भएको सरकारी जमिन ठूलै हल्लिखल्लीको विषय बन्यो । प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्रफल विस्तारका लागि करोडौँमा किन्ने तयारी भएको जमिन अब निःशुल्क त आउने भयो तर यो हल्लाले प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलबारे भने अनेकन नचाहिँदा हल्लाबाजी भए । उनकै पार्टीका अर्काथरी नेता महासचिवलाई खुइल्याउन यति तल्लिन भए कि, यही घटनाबाट उनको सम्पूर्ण राजनीति सिध्याउनेसम्मका योजना बुनिए ।