समावेशी डेस्क :
राजधानीको बालुवाटार । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, मुलुककै सबैभन्दा प्रतिष्ठित क्षेत्र । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरुको सरकारी निवास, राज्य संचालनका लागि आवश्यक नगदको जोहो गर्ने राष्ट्र बैंक रहेको स्थान । यसर्थ त्यसै पनि यस स्थानको चर्चा हुने नै भयो । तर, केही महिना यता बालुवाटार यस कारणले मात्र चर्चित छैन् । राज्य संचालनको उपल्लो तहमा बसेकादेखि आफुलाई प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी, समाजका अगुवा दावी गर्नेहरुसम्मले दोहन गरेको थलोका रुपमा बालुवाटार चिनिन थालेको छ । र, यस प्रकरणमा बदनामको उत्कर्षमा रहेको नाम हो मीनबहादुर गुरुङ । राजधानी उपत्यका, बिराटनगर, इटहरी देखि पोखरासम्म करिव दुई दर्जन स्थानमा भाट भटेनी सुपरमार्केट चलाइरहेकाले यसै पनि गुरुङ चर्चाको केन्द्रमा थिए ।
तर, पछिल्ला दिनहरुमा बालुवाटारको करिव २० रोपनी सरकारी जग्गा गुरुङको नाममा देखिएपछि उनको कालो धन्दा थप छताछुल्ल भएको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रवन्ध निर्देशक रहेका गुरुङको परिचय कुनै बेला श्रीमतीका गहना बेचेर, बैंकमा राखेर पसल सुरु गरेका ब्यक्तिका रुपमा स्थापित थियो । तर, यसबेला आएर भेद खुल्दैछ–त्यो त केवल उनले गराएको सस्तो प्रचारवाजी पो रहेछ । गुरुङले बेला–बेलामा भन्ने गरेका थिए, सानो लगानीबाट पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाईलाई मैंले सही सावित गराए । कतिसम्म भने उनले आफूलाई बिहेमा दिएको र श्रीमतीस“ग रहेको गहना विक्री गरेर स्टोर सुरु गरेको हु“ । त्यो लगानी पछिल्ला वर्षहरुमा
१० अर्ब बढी पुगेको उनको दावी थियो ।
गुरुङले करिव २५ वर्ष अघि बालुवाटार नजिकै रहेको भाटभटेनीमा १ सय २० स्क्वायर फिटको ठाउ“बाट सानो खुद्रा व्यापार सुरु गरेका थिए । अहिले भाटभटेनीका करिव दुई दर्जन चेन छन भने ति चेनहरुमा दैनिक ७० हजार ग्राहक पुग्ने गुरुङको दावी छ । एक समयमा गुरुङले भाटभटेनी सुपरमार्केट सबैभन्दा ठूलो करदाता रहेको जिकिर समेत गर्ने गरेका थिए । तर, समयक्रमले के सावित ग¥यो भने उनी सबैभन्दा ठूला करदाता नभएर करमारा निकृष्ठ व्यापारी रहेछन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटको राजस्व छलीसम्बन्धी मुद्दामा अस्ति बैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतले फाइल मगाउने आदेश दिएको छ । राजस्व न्यायाधीकरणले गुरुङलाई करछलीमा दोषी ठहर गरेपछि उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । गुरुङको पुनरावेदनलाई माघदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा सहितको इजलासले हेरिरहेको छ । माघ २१ गते प्रधानन्यायधीस राणाले आफुस“गै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेशी तोकेका थिए । त्यसपछि वैशाख ९ गते उक्त पेशीमा अर्का न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठलाई सहभागी गराए । स्रोतका अनुसार मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन गुरुङले अनेकन सेटिङ गरिरहेका छन् ।
गुरुङले भाटभटेनी सुपरमार्केट संचालनको सुरुवातदेखि नै राजश्व छलेका स्रोतहरुको दावी छ । पछिल्लो पटक खुलासा भने २०६६ साल देखि सुरू हुन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग ०६६ मा विभिन्न व्यापारिक घरानाले कति कर छलेका छन् भनेर छानबिन गरेको थियो । छानविनका क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत विभिन्न व्यापारीक निकायले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट विल अरबौं कर छलि गरेको पाइएको थियो । जसको अगुवाई गुरुङले नै गरेका थिए । भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल बनाएर २ वर्षमा ९ करोड भ्याट छलेको आन्तरिक राजश्वको छानविनबाट खुलेको थियो । राजश्व छली गरेको रकम तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई बारम्बार आग्रह गरेको थियो ।
नक्कली बिल बनाएर राजश्वको प्रमाणित भएपछि विभागले कर, त्यसको सा“वाब्याज र जरिवाना तिर्न बारम्बार पत्र पठाएको थियो । ति पत्र विरूद्ध गुरुङले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन दिए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकले पनि छली गरेको उक्त कर गुरुङले तिर्नैपर्ने निर्णय सुनाए । गुरूङले महानिर्देशकको निर्णयविरूद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाले । राजस्व न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यद्वय जीवनकुमार घिमिरे र डम्बरबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७४ असार २९ गते गुरुङ दोषी रहेको फैसला सुनाउ“दै कर तिर्न आदेश ग¥यो । यसपछि उनी फेरि न्यायाधीकरणको फैसला खारेजको माग गर्दै गत माघदेखि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । र, न्यायधीसलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा त प्रधानन्यायधीश निवास बालुवाटारस“गै जोडिएको सरकारी जग्गा अनेकन किर्ते धन्दामार्फत गुरुङले आफ्ना नाममा पारेको ुखलासा भएको छ । उक्त जग्गा अहिले सरकारले रोक्का गरेको छ । बालुवाटार जग्गा काण्ड खुलासापछि गुरुङ अनेकन किर्ते र अपराधिक धन्दा गरेर अर्बपति बनेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । सरकारी जग्गा मिच्दै ति जग्गाहरुमा सुपरमार्केट खडा गरिरहेका गुरुङका गैह्र कानुनी धन्दा एक पछि अर्को फेला पर्न थाल्नुले उनको अपराधिक ‘नेक्सस’ निकै ठूलो रहेको बुझ्न सकिन्छ । नाङ्लोमा व्यापारबाट छोटो अबधीमै अर्बौ सम्पत्तिका मालिक बन्नुले पनि उनको हरकत अनुमान लगाउन कठिन छैन ।
सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको जग्गामा गुरुङ र गैरआवासीय नेपाली संघ ‘एनआरएनए’ ले भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । विभिन्न कालखण्डका प्रधानमन्त्री, भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सचिव, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलगायत उच्च पदस्तहरुस“ग मिलेमतो गरी ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले भूमाफिया र व्यापारीलाई अनधिकृत रूपमा बिक्री गरेको जग्गामा भाटभटेनी र एनआरएनएले भौतिक संरचना बनाएका प्रष्टै भइरहेको छ । गुरुङले रुक्मशम्शेर राणा परिवारबाट तथा एनआरएनएले जग्गा हडप्ने मुख्य मतियार शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनीहरुका आफन्तबाट उक्त जग्गा खरिद गरेका थिए । बालुवाटारमा गुरुङका नाममा व्यक्तिगत र संयुक्त गरी करिब २० रोपनी तथा एनआरएनएका नाममा तीन रोपनी एक आना जग्गा देखिन्छ ।
ललिता निवासले चर्चेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा रजिस्ट्रेसन गर्न सघाउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी तथा खरिदकर्ता नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, गुरुङ, एनआरएन, निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलगायतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियार बाहेक नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, रोचक के भने प्रहरीका तर्फबाट छानविनको नेतृत्व गरिरहेको डिएसपी रुगम कु“वरलाई यही बेला सरुवा गरिएको छ । माफियाहरुको मिलिभगत र दवावमा कु“वरको सरुवा गरिएको जानकाहरु बताउ“छन् ।
स्रोतका अनुसार सुवर्णशमशेरका आफन्तहरू रुक्मशमशेर, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हेमनशमशेर र हाटक शमशेरले २०६० चैत २५ गते भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ तथा उनका आफन्त र भूमाफियालाई ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरेका थिए । प्राप्त कागजाजअनुसार मालपोतका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर राणा परिवारले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहित आफन्त तथा भूमाफियाका नाममा संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा ६० रोपनी जग्गा बेचेका थिए । गुरुङ, उनका भाइ पहलमान र भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिले राणा परिवारबाट छुट्टाछुट्टै स्वामित्वमा जग्गा खरिद गरेका छन् । अवैध भन्ने जानकारी पाउ“दा पाउ“दै पहु“चका स्वामित्व भोगाधिकार गर्ने विस्वासमा गुरुङले उक्त जग्गा सस्तो मुल्यमा खरिद गरेका जानकार बताउ“छन् ।
भाई पहलमान बाहेक गुरुङकी पत्नी सावित्री घले गुरुङ, बुहारी सरला घले गुरुङ, छोरा कल्याण गुरुङ तथा बुहारी कामना गुरुङले पनि संयुक्त रूपमा ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेको मालपोतको अभिलेखबाट खुल्छ । कतिसम्म भने गुरुङकी साली सरस्वती घले, उनी निकट अगम ढुंगानालगायतले पनि बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद गरेका छन् । लाजमर्दो त के भने अर्बौ राजश्व मारिरहेका, नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा करोडौंको मुद्दा बोकिरहेका गुरुङ २०७६ वैशाख १ गते राष्ट्रपतिबाट सुप्रवल जनसेवाबाट सम्मानित भए । अनेकौं किर्ते काण्डका रचयिता गुरुङ राष्ट्रपतिबाट सम्मानित भएपछि खसोखास समाजसेवा गरेर सम्मानित हुने अवसर पाएका समाजसेवीहरु लज्जित बन्न पुगे । स्रोतका अनुसार गुरुङ अहिले सान दि“दै भन्न थालेका छन्, बालुवाटारको जग्गा खरिदमा मलाई बाह्र हातको टा“गोले पनि छुदैन । सबैलाई प्रभावमा पारेर उम्केरै छाड्छु ।
पछिल्ला दिनमा सरकार र सत्ताधारी पार्र्टीका नेताहरुलाई बदनाम गराइरहने पात्र बनेका छन्, गुरुङ । उनले शीर्ष नेताहरु, सरकार र कर्मचारी प्रशासनलाई त प्रभावमा पारिरहेकै छन्, न्यायालयलाई समेत प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । विगतदेखिनै कानूनको फन्दाबाट उन्मुक्ति पाउन गुरुङले राजनीतिक र न्यायिक शक्ति केन्द्रलाई रिझाउदै आएका छन् । आयकर, भ्याट प्रकरणमा अर्बौको मुद्दाको पेशी पटक–पटक सारेर समय कटाउदै आएका गुरुङ नक्कली काम गर्ने व्यवसायीहरुको हितमा कानून नै संशोधन गरेर ठगी र जालसाजी कामलाई बैधता दिने प्रयासमा लागिरहेको स्रोतको भनाई छ ।
सानो किराना पसलबाट एकाएक अर्बपति बनेका गुरुङले आफुलाई बाहिरी संसारमा सभ्य र सम्मानित देखाउने प्रयास गरिहेका भएपनि उनका कर्तुतको भित्रि पाटो बिस्तारै खुलिरहेको छ । गुरुङको असलियत भनेको राजश्व छल्ने, राजनीतिक शक्तिका आडमा सरकारी जग्गा हड्प्ने रहेको खुलासा भइरहेको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटले नक्कली खरीद बिल बनाई राजश्व छली गरेको राजश्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएपछि गुरुङका कर्तुत सार्वजनिक हुन सुरु
भएको थियो । त्यसपछि पनि उनको दर्जनौ अनियमितताहरु सार्वजनिक भइरहेका छन ।
वस्तु आयात नै नगरी बिल पेस गरेको पाइएपछि तत्काल कर तिर्न तथा त्यसको सा“वा, ब्याज र जरिवाना भुक्तान गर्न भन्दै राजश्व विभागले २०६९ असार २८ गते गुरुङलाई प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी सूचना पठाएको थियो । गुरुङले आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा नक्कली भ्याट बिलमार्फत ९ करोड रुपैया“ ठगी गरेको आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको थियो । उनले विभिन्न ३६ वटा फर्मबाट नक्कली बिल खरीद गरेर राजश्व छली गरेका थिए । गुरुङ बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा भ्याट, आयकर, आन्तरिक राजश्व विभाग र ठूला करदातासमे सातवटा मुद्दा चलिरहेका छन् । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण अनुसन्धान भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत टुङ्गो नलाग्नुका पछाडि गुरुङलाई प्राप्त राजनीतिक संरक्षण नै भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु बताउ“छन् ।
अनियमितामै रमाउने गुरुङले किर्ते कागजात बनाएर अर्बौ मुल्यको सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा हडप्दा समेत सरकारले रोक्का मात्र राख्नुले भ्रष्टहरुको मनोबल खस्कन सकेको छैन् । सरकारले अनयिमितकारीलाई कारवाही गर्नै चाहेको हो भने गुरुङ जस्त्ँ पात्रहरुलाई पाता कस्न बिलम्व गर्नु हुन्न ।
