काठमाडौं । केही मिडिया हाउसले नियम, कानुन नमानी, राजश्व नतिरी र इजाजतपत्र नवीकरणै नगरी खुरुखुरु काम चलाइरहेको खबर छ ।
‘नेकपाको एकतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका, कृष्णबहादुर महरा, राम कार्कीहरुको उछित्तो काढिएको पुस्तक केपी ओली र प्रचण्डको हातबाट विमोचन गराएका शुभशंकर कँडेल स्वामित्वको एबिसी टेलिभिजनको कुरा हो यो । सूचना तथा प्रशारण विभागको अभिलेखअनुसार उक्त च्यानलले दुई वर्षदेखि आफ्ना उपकरणको इजाजतपत्र नवीकरण गरेको छैन । नियमानुसार लेखा परीक्षण र करचुक्ता पनि छैन । योसँगै बीचको एक वर्ष सरकारलाई तिर्नुपर्ने कूल आम्दानीको दुई प्रतिशत रोयल्टी तिरिएको छैन ।
सबै प्रक्रिया पूरा नगरेपछि इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्दैन । रोयल्टी तिर्ने म्याद एक वर्षको हुन्छ । त्यो गत वर्षको पुसमा गुज्रिसकेको छ । फलस्वरुप, टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र स्वतः रद्द भइसकेको छ । मानौँ, एबिसी टेलिभिजनले २० करोडको वार्षिक कारोबार गरेको छ भने ४० लाख रोयल्टी तिर्नुपर्छ । ६ महिनासम्ममा त्यो ४० लाख तिरेन भने त्यसपछि सतप्रतिशत तिर्नुपर्छ, ८० लाख रुपैयाँ । यसअनुसार चार वर्षको रकम हुन्छ, तीन करोड २० लाख । त्यति नगरी टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्न पाइने छूट देशको कुनै पनि कानुनमा छैन । सूचना तथा प्रशारण विभागका अधिकृत अशोक चौधरीका अनुसार तरै पनि उक्त च्यानल निर्वाध प्रशारण भइरहेको छ ।
एकातिर नवीकरणको काम शुरु भएको छैन । अर्कातिर विदेशी डलर सटहीको सुविधा उसैलाई दिइएको छ । हामी अजेयराज सुमार्गी, आनी छोइङ डोल्माहरुको शंकास्पद रकम रोकिएका समाचार लेख्छौँ र दुनियाँलाई आर्थिक अपचलनबारे सुसूचित गराउँछौँ । तर, मिडिया हाउस नै यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप छ । एबिसी च्यानलले डलर सहटी सुविधा लिन्छ ।
तर, ती डलर कहाँ लैजान्छ ? के कारोबार गर्छ ? देशलाई के परिणाम दिन्छ ? यसबारे प्रश्न अनुत्तरित छ । यसरी, एबिसीले हालसम्म ३२ हजार आठ सय डलर सटही सुविधा लिइसकेको बताइन्छ । त्यसमध्ये एकपटक १६ हजार, दोस्रोपटक १० हजार चार सय र तेस्रोपटक ६ हजार चार सय डलर सटही सुविधा पाएको हो । अहिले ऊ चौथोपटकका लागि प्रयासरत छ । यसबारे सोध्दा कँडेल भन्छन्, ‘भ्याट क्लियर छ, अहिले डलर सुविधा रोक्का छ ।’
जनआस्था साप्ताहिकबाट