नगरकोटदेखि गोदावरीका रिसोर्ट भरिभराउ : पत्रकारमाथि देश बिगारेको आरोप

काठमाडौं । बजेट सिध्याउने बहाना न हो, असारे विकास ! त्यसको बान्की देखिँदैछ नगरकोट, पात्लेवन, धुलिखेल र गोदावरीमा । होटल भरिभराऊ छन् । आवासीय गोष्ठी, तालिम, पुनर्ताजगी (रिफ्रेसमेन्ट) का नाममा अनेकन कार्यक्रम जारी छन् । सर्वोच्च, अर्थ, कानुनका वरिष्ठदेखि कनिष्टसम्म भेला भएका छन् । खाएका छन्, नाचेका छन्, गाएका छन् र बजेट तह लगाएका छन् ।

अर्कातिर अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी चिनियाँ बैंकको बैठकमा भाग लिन लक्जेम्बर्गतिर ठूलाकरदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्मालाई लिएर जाँदैछन् । अर्थसचिव राजन खनाल पनि आजै वासिङ्गटन डिसीतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । बजेट महाशाखाका उपसचिव र अधिकृतहरुको टोलीमध्ये हाकिम हरिशरण पुडासैनीलाई काममा दलाएर कोही भारत, अमेरिका र सिंगापुरको शयरमा निस्किने भएका छन् ।

उता, २२ गते, आइतबार बेलुकी चेम्बर अफ कमर्शको मदिरासहितको भेलामा अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल उँभो नलाग्नुको कारण मिडिया र रातो घर हो भनेका छन् । बैठकमा राजश्व परिवर्तनको असरसम्बन्धी छलफल हुँदा ढुवानी, कानुनी परामर्श, लेखा परीक्षणमा भ्याट, किताबमा भन्सार महसूल लगाउनेजस्ता नीतिले समस्या सिर्जना भएको अधिकांशले बताए । अन्न कुहाएर रक्सीको स्पिरिट बनाउने मापदण्ड पनि फेरिएको छ ।

पहिला एक क्विन्टल अन्नबाट ३० लिटर कच्चापदार्थ निस्किन्थ्यो । अहिले ४२ लिटर निकाल्नै पर्ने प्रावधान आएको छ । ‘प्यान फर अल’ देखि ट्याक्समा दर्तावाला कम्पनीले फेरि बायोमेट्रिकमा नवीकरण हुनुपर्ने जस्ता झण्झटिला विषयबारे पनि त्यहाँ छलफल भयो । ठेकेदारलाई भ्याट लगाएको लगायत १२ विषयमा सरकारको प्रशंसा भयो भने आठ विषयप्रति व्यापारीहरुको असन्तुष्टि थियो । उक्त छलफलमा सिलाई, पस्मिनाका व्यवसायी पनि थिए ।

त्यही दिन अर्थ मन्त्रालयको सिनियर म्यानेज्मेण्ट टिम (सिएमटी) को बैठकमा जुस, इनर्जी ड्रिङ्क, कोल्डस्टोरलगायतमा दिइएको अनुदानको प्रभावकारिताबारे छलफल भयो । उखुमा प्रतिक्विन्टल ६४ रुपैयाँ, शीत भण्डारलाई लागतको ५० प्रतिशत, दूधमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिने नीति छ । सिएमटी बैठकमा कुरा निस्कियो, त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन ? यस्ता अनुदानबाट वास्तविक व्यवसायी, उत्पादक किसानले लाभ नपाउने, बिचौलियाहरु मोटाउने प्रचलनलाई कसरी नियमन गर्ने ?


सम्बन्धित शिषर्कहरु