सरकारले सहकारी शीत भण्डार निर्माणसम्बन्धी सामान्य मापदण्ड, २०७४ जारी गरी सातै प्रदेशमा योजना वितरण गर्न थालेपछि यस्तो काममा सबभन्दा बढी नेकपाकै नेताहरु सक्रिय भएका छन् ।

एकीकरण भएको लामो समय तल्ला कमिटी गठन नगरिँदा फुर्सदी नेकपा नेता, कार्यकर्ता यस्ता आम्दानी हुने काममा सक्रिय भएका हुन् । पूर्वमा गुरु बराल, हिक्मत कार्की, अग्नि खरेलदेखि देशको विभिन्न भागमा नेकपा नेताहरु शीत भण्डारको बजेटमा आँखा लगाइरहेका छन् । तर, त्यही परियोजनाको नाममा कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल भने मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्ने खतरामा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उपलब्ध गराउने भनिएको १० करोड मूल्य बराबरको शीत भण्डार सात प्रदेशमा १० वटा निर्माण हुँदै छन् । त्यसका लागि २८ कम्पनी तथा संघसंस्थाले कृषि मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरे । तीमध्ये आयोजनाले १० कम्पनीलाई मापदण्डविपरीत छनौट गरेको भनी चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिएर मन्त्रालयका हाकिमहरुले स्थलगत अध्ययनसमेत नगरी शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यविधिविपरित संस्था छनौट भएको भनी नेकपाका दुवै अध्यक्षले चासो दिइरहेका छन् ।

कृषिमन्त्री चक्रपाणिले शीत भण्डारको कार्यक्रम नै रद्द गर्न खोजे तर उनलाई पार्टीले त्यस्तो अनुमति दिएन । चक्रपाणिको कोर टिममाथि शीत भण्डारका लागि आएको एक अर्ब अनुदानमध्ये झण्डै १५ करोड हिनामिना गरेको भनी पार्टीभित्रैबाट छानवीन गरिँदैछ । उनले आफ्ना पिए सरोज खनाल लगाएर यस्तो काम गरेको आरोप छ । कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी, योजना महाशाखाका सहसचिव योगेन्द्र कार्की, लेखाका उपसचिव गणेश चालिसेहरुको पनि यसमा संलग्नता हुनसक्ने अनुमान छ ।
जनआस्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस !