काठमाडौं । अरुलाई नियम–कानुन लाग्नुपर्ने, सञ्चारगृहलाई मात्रै केही नहुने, कसैले नछुने त कतै पनि हुँदैन होला । तर, त्यही तरिकाबाट एउटा सञ्चारगृहले हप्तैपिच्छे सरकारी चिठी लिन्छ । बाँकी के–के गर्छ, देखिँदैन ।
केएमजी (कान्तिपुर मिडिया गु्रप) ले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई सरदर हप्ताको दुई चिठी लेखेर भन्छ, ‘न्युजप्रिन्ट आयातमा अरुलाई लाग्ने पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क छूट दिई एक प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने अनुमति चाहियो ।’ कान्तिपुरजस्तो ठूलो प्रकाशनगृहले चार प्रतिशत छूट मागिसकेपछि मन्त्रालयले नदिने कुरै आएन । र, जम्मा एक प्रतिशत भन्सार तिरेर उसले खुरुखुरु कागज आयात गरिरहेको छ । त्यत्तिका कागज न आफूकहाँ खपत हुन्छ, न स्वदेशमा अरु कसैलाई सापट दिएकै भेटिन्छ ।
गत साउनयता, अर्थात् १० महिनामा मात्र एक प्रतिशत भन्सार तिरेर ३६ सय २३ मेट्रिकटन कागज उसले रक्सौल नाकाबाट आयात गरिसकेको छ । यसको मूल्य परेको छ, २९ लाख ७४ हजार सात सय सात डलर । ती कागज सिंगापुरबाट आउँछ, ‘मेड इन कोरिया’ लेखिएको । अरु कुनै प्रकाशन गृहले त्यसरी र त्यत्तिका परिमाणमा कागज आयात गर्दैनन् । समाः प्रिन्टर्सहरुले चाहिँ पाँच प्रतिशत नै बुझाएर कागज छुटाइरहेका छन् । पछिल्लो समय कान्तिपुरले अप्रिल २१, अर्थात् वैशाख ८ गते सञ्चारबाट भन्सार छूटको सिफारिस लगेको छ । दुई साताअघिको पत्राचारअनुसार ३१७ दशमलव १९५० मेट्रिकटन कागज छुटको अनुमति पाएको छ । बिहीबारको पत्रमा दुई लाख ६३ हजार दुई सय ७१ दशमलब ८५ डलर बराबरको कागज ल्याउने प्रस्ताव छ । थाहा छैन, कान्तिपुरका प्रकाशनहरुमै ती कागज खपत हुन्छन्, हुन्नन् ।
तर, नेपाली अखबारको बजार र मागको तुलनामा त्यत्तिका कागज खपत हुने अवस्था छैन । सरकारी दैनिक गोरखापत्रलाई अतिरिक्तांकबाहेक नियमित बीस पेजको पत्रिका चालिस हजार कपी छाप्न वर्षको ३५ सय मेट्रिक टन कागज भए पुग्छ ।
कान्तिपुरका हकमा यो नयाँ विषय होइन । पहिला लोकमान अख्तियार प्रमुख हुँदा उनले यही छिद्र केलाए । पछि झगडा नै प¥यो । र, पछिल्लो समय उनलाई पदच्युत गर्नेसम्मको भूमिका खेल्यो । त्यसो त लोकमान पदच्युत हुनुपर्ने तर्कपूर्ण आधार अरु पनि थिए । कान्तिपुरले कागज खरिदको नाममा लाखौं डलर सटही सुविधा पाएको छ । सिंगापुरमा लगेर पैसा थुपार्छ भनी लोकमान उनीहरुसँग निहुँ खोज्थे । कान्तिपुर दैनिकसहित द काठमाडौं पोष्ट, नारी, साप्ताहिक, नेपाल हुन् उसका प्रकाशन । कान्तिपुरले ३६ प्रतिमेट्रिकटनको हिसाबले ८० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्छ । उसको करमामिला मध्यमस्तरीय कर (पहिलेका ठूला करदाता) कार्यालयसँग हुन्छ । कान्तिपुरले सरकारी छुट नलिने हो भने आफैँ त्यही कागज मगाउँदा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्छ । सञ्चारले अरुलाई हत्तपत्त यति धेरै भन्सार छूट दिँदैन ।
यस्तै छूटका नाममा कर्मचारीले तर मारेको आरोप छ, सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रमा । त्यहाँको हकमा त छानबिन समिति नै बनाएर महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई २६ लाख रुपैयाँ तिराउनुपर्ने रिपोर्ट बुझाइएको छ ।
सरकार र कान्तिपुर पब्लिकेशन्सबीचको लभ हेट सम्बन्ध यतिमात्र होइन । नियमन गर्दा जहाँ पनि स्वार्थ बाझिन्छ नै । कान्तिपुरका प्रबन्धकको रुपमा टाइम्स अफ इण्डियासम्बद्ध ऋषि नामक व्यक्ति आए । विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम लगाउँदा श्रम इजाजत लिनुपर्छ । त्यसको लागि सञ्चारमा कान्तिपुरले पत्र लेख्यो । अनुमति मागेर हैन, अनुमोदन गरिदिनु भनेर । के सञ्चार मन्त्रालय कान्तिपुरको शाखा हो र ? भन्दै मन्त्रालयले चिठी थन्क्यायो । मन्त्रालयको प्रश्न थियो, ‘ऊ लगानीकर्ता हो कि कामदार ?’ पछि कान्तिपुरले श्रम मन्त्रालयबाट इजाजत लग्यो ।
अर्कातिर, सञ्चारक्षेत्रका लागि सरकारले सोलोडोलो नीति बनाउँदा करोडौँ पुँजी प्रवाह गर्ने र श्रमजीवी पत्रकारद्वारा सञ्चालित स्वरोजगार सञ्चार प्रतिष्ठानका हकमा उही नियमन कसरी न्यायपूर्ण हुनसक्छ ? त्यो निर्णयका कारण लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोकिएको छ । साना लगानीका अखबार मारमा परेका छन् । पाँच जनासम्म स्वरोजगार पत्रकार कार्यरत संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागु हुनु नपर्नेमा सबैका हकमा एउटै नियम थोपरिँदा प्रेस पास वितरणमा समेत समस्या आएको छ । जनआस्थाबाट
