लक्ष्मीप्रसाद पंगेनी
हामी ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ भनेर अझै थाकेका छैनौं । शिक्षकहरुले पनि आफ्ना विद्यार्थीलाई ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ भनेर वर्षांैदेखि पढाउँदै आईरहेका छन् । नपढाउन् पनि कसरी ? पाठ्यपुस्तक मै लेखिएको छ–नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यस पंक्तिकारलाई ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ भनेर वि.सं.२०४५÷०४६ सालतिर कक्षा ५ मा पढेको अझै स्मरण छ । त्यतिखेर ९० प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा संलग्न छन् र नेपालको कुल आम्दानीको करिव ६५ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ भनेर पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा धानको मात्र हिस्सा करिव ४० प्रतिशत थियो । हुन पनि गाउँका सबै मानिसहरुको मुख्य पेशा कृषि नै थियो ।
‘हाम्रो परिवारको मुख्य आम्दानीको श्रोत नै कृषि हो’ भनेर आमाले सम्झाउनु हुन्थ्यो । आम्दानी बढाउन अरुको जग्गा बन्धकी खाने वा अधियाँ गर्ने पनि चलन थियो । विद्यालयमा पुरा ४५ दिन वर्षे विदा हुन्थ्यो । कृषि इतिहासलाई हेर्ने हो भने वि.सं. २०३१ साल तिर नेपालमा धानको उत्पादन उच्च थियो । त्यसताका धान निर्यात गर्न भनेर सरकारले मेची धानचामल निर्यात कम्पनी लिमिटेड, कोशी अंचल धानचामल निर्यात कम्पनी लिमिटेड, सगरमाथा धानचामल निर्यात कम्पनी, जनकपुर अंचल धानचामल कम्पनी, नारायणी अंचल धानचामल निर्यात कम्पनी लिमिटेड, लुम्बिनी अंचल धानचामल निर्यात कम्पनी लिमिटेड, सुदूर पश्चिमाञ्चल धानचामल निर्यात कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । वि.सं २०३२ साल भदौमा सेती महाकाली धानचामल निर्यात कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
तर अहिले जमाना फेरिएको छ । अहिले करिव ६६ प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा संलग्न छन् र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान झन्डै २७ प्रतिशत र यसमा धान मात्रको योगदान २०.७५ प्रतिशत छ भनेर विद्यार्थीलाई पढाउनु परेको छ । कृषिमा आकर्षण घट्दै गएपछि अहिले विद्यालयले पनि मुस्किलले १५ दिन वर्षे विदा दिन्छन् । युवाहरु कृषि पेशामा आकर्षित देखिदैन् । खेतवारी बाँजो राखे जरिमानाको व्यवस्था छ तर कृषकले प्रयाप्त र चाहिएको बेलामा मल पाउँदैनन् । कृषियोग्य जमिन प्लाटिंगले खण्ड खण्ड भएको छ । भूमाफियाको विगविगी छ । युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारले तानेको छ ।
कृषि पेशा अंगालेहरु पनि कृषि पेशाबाट निरास भएको पाइन्छ । ‘जति दुःख गरे पनि वर्षभरि खान पुग्दैन, आम्दानीको त के कुरा गर्नु !’ भन्दै कृषकहरु लामो स्वास फेर्छन् । यस लेखमा नेपाली कृषकहरुले भोग्ने गरेका समस्या, गुनासो र समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई जोड्ने प्रयत्न गरिएको छ । अहिले वर्षे महिना । यो धान रोपाइँ गर्ने बेला हो । तर कृषकको ब्याडमा बिउ तयार भएको छैन । किनभने धानको ब्याड राख्ने बेलामा आकाशबाट पानी परेन अनि कृषकहरुसंग आकाशे पानीको वैकल्पिक उपाय पनि थिएन । अधिकांश नेपाली कृषकलाई सिंचाईको आवश्यकता छ । फेरी यही बेला युरिया, डीएपी र पोटास जस्ता रासायनिक मलको माग धेरै हुन्छ । तर किसानले आवश्यकताअनुसार त्यस्ता मल पाउन सकेका छैनन् । किनभने सरकारले रासायनिक मल चाहिने जति आयात गर्न नसक्दा र बिक्री वितरणको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा किसानले मल समय मै नपाउने समस्या छ । यो अहिलेको समस्या होइन । बर्र्सेिनको समस्या हो ।
नेपालमा वार्षिक छ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । यसका लागि १२ अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ । सरकारले यस वर्ष छ अर्ब रुपियाँ र आगामी वर्ष नौ अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ । यो हिसाबमा सरकारले छुट्याएको रकमले आधाजति मात्रै मल किन्न सकिन्छ । केही मल खरिद गरिसकिएको तर आइनपुगेको अवस्था रहेको सरकारी सूचना छ । मलको माग भन्दा पूर्ति निकै कम रहेकोले नेपाली कृषक निजी वा गैरकानुनी ढङ्गले भित्र्याइएको मलमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । अवैध भित्राइएका मल गुणस्तरहिन हुने भएकाले एकातिर कृषकको लगानी खेर गईरहेको छ भने अर्र्कोितर जमिनको उर्वराशक्ति कमजोर भैरहेको छ ।
धान रोपाइँ हुने समय सुरु भईसक्दा पनि पर्याप्त मलको व्यवस्था अझै हुन नसक्दा नेपाली कृषक चिन्तित छन् । सम्बद्ध सरकारी निकायहरुले मल खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए पनि कृषकलाई चाहिएको बेलामा बजारमा मल आइपुग्ने कुरामा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था अझै छैन । मागको प्रक्षेपण गरेर चाहिने बेलामा बजारमा उपलब्ध हुने गरी मल आयात हुने गरेको छैन । आयात भए पनि बजारसम्म पुग्नमा समस्या हुन्छ ।
धान, मकै, गहुँलगायतका बालीमा मात्रै अनुदानमा मल दिने व्यवस्था छ तर त्यही मल चिया, उखु, आलु, केरा, माछा, रक्सी र प्लाइउडमा प्रयोग गरिँदा मलको अभाव हुने गरेको छ । गैरक्षेत्रमा मलको अत्याधिक प्रयोग हुने भएकोले यसको नियन्त्रण जरुरी छ । कृषकहरुले रासायनिक मलको उचित मात्रा र प्रयोग विधिबारे उचित ज्ञान नपाउँदा पनि मलको खपत बढेको अनुमान गरिएको छ । बालीअनुसार कति क्षेत्रफलमा कति मल प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा कृषकलाई तालिम दिनुपर्छ । रासायनिक मलको सट्टामा प्राङ्गरिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सके पनि मलको आयात र मागलाई घटाउन सकिन्छ ।
अत्यावश्यक र आधारभूत कृषि सामग्री आपूर्ति समय मै गर्न नसक्नु सरकारको चरम लापर्बाही मात्र होइन किसानप्रतिको उपेक्षा हो ।
यसको असर किसानको सामान्य जीवनमा पर्ने त छँदैछ, भारतलगायतका मुलुकबाट चामल आयातमा दबाब दिन्छ, जसले व्यापार घाटा उच्च पार्न मद्दत पु¥याउँछ । मल आयातमा कमिसनको ठूलो खेल हुन्छ । विगतमा कतिपय कृषिमन्त्री मलकाण्डमा परेका उदाहरण छन् । अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, सरकारी निकायले सरकारी निकायसँग खरिद गर्ने, विना प्रतिस्पर्धा आयात गर्ने खराब नियतको सिकार सर्वसाधारण किसान हुँदै आएका छन ्। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार कुल आयातमध्ये वर्र्षेिन करिब ३० अर्बको धान र चामल आयात हुन्छ । कृषिप्रधान देशमा यतिधेरै रकमको चामल आयात हुनु लाजमर्दो कुरा हो । अझ रोचक पक्ष के छ भने सालिन्दा पहाडी तथा हिमाली भेगमा खाद्यान्न संकट भएको खवर आउने गर्दछ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा तमाम समस्या छन् । सर्वप्रथम नेपालको कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ । कृषकहरु गरिव छन् भने उनीहरुसंग लगानी गर्ने पुँजीको आभाव छ । कृषकहरु परम्परागत कृषि औजार प्रयोग गर्न बाध्य छन् । प्रयाप्त सिचाईंको अभाव छ । उत्पादन भईहाले पनि भण्डारण र बजारको समस्या छ । पहाडी तथा हिमाली भेगमा सडक संजाल विस्तार नहुँदा उत्पादित कृषि उपजले मूल्य नपाउने वा खेतवारीमै कुहिने अवस्था छ । बिचौलियाको विगविगी छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपाली कृषकहरुले कम गर्ने श्रमिकको पनि अभाव झेल्नु परेको छ ।
कृषि व्यवसायीकरणको न्यून गति, कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक कमजोर क्षमता जस्ता कारणबाट कृषिजन्य उत्पादन र वस्तुको आयात उच्च दरले बढ्दै गएको छ । भूमिसम्बन्धि ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका कतिपय विषयहरु वर्षौं देखि थाँती रहनु, भू उपयोग नीति कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनी संरचना बनिनसक्नु, कृषिका मुद्दाहरुको सम्बोधनमा राजनीतिक दलहरुको सक्रियता र प्रतिबद्धतामा कमि हुनु, कृषि अनुसन्धान र विकासमा कम लगानी हुनु, सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामिण विद्युतिकरण, कृषि ऋण, कृषि शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सेवाहरु कृषि विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहनु, नेपाली उत्पादनले भारतीय कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरुले गर्दा पनि नेपाली कृषि क्षेत्रले सोचेअनुरूप प्रगति गर्न नसकेको यथार्थ सत्य हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा कृषि तथा पशु विकास सम्वन्धि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको रुपमा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्यको अलावा कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानतः स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकारअनुरुप समय मै आवश्यक कानून निर्माण गरी कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई क्रमश समाधान गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहहरुले उन्नत बीउ तथा उन्नत नश्लको पशुपंक्षीको प्रसार, मल, बीउ र पशुजन्य औषधी एवं दानाको सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था, नवीनतम कृषि प्रविधि प्रसार, तालिम एवं प्राविधिक सेवा टेवा, कृषि व्यवसायीकरण तथा उद्यमशिलता विकास, कृषि तथा पशुजन्य पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन, स्थानीय एवं रैथाने बाली तथा पशु नश्लको संरक्षण, कृषि एवं पशु हाटबजार तथा संकलन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, कृषि ऋण तथा विमा व्यवस्थापन, उर्वराशक्ति व्यवस्थापन तथा माटो परीक्षण सेवा, कृषि सहकारी प्रबद्र्धन, साना सिँचाई, भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन, बाँझो जग्गा उपयोग, सामूहिक तथा सहकारी खेती, कृषि पर्यटन, युवालाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्न युवा लक्षित कार्यक्रम लगायतका कृषि पेशा संरक्षण र प्रवर्धका कार्यक्रमहरु ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
जुनसुकै देशमा पनि कृषिको महत्व हुन्छ । खाद्यान्नबिना हाम्रो जीवन सम्भव छैन । मानिसले खाने खाद्यान्न कृषिबाटै आउँछ । राष्ट्रिय आम्दानीको श्रोत पनि कृषि नै हो । विभिन्न उद्योगहरुको कच्चापदार्थ पनि कृषि क्षेत्रबाटै आपूर्ति हुन्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड तथा रोजगारी प्राप्तिको प्रमुख क्षेत्र पनि कृषि नै हो । खाद्यान्न निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा समेत आर्जन गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसको लागि स्थानीय सरकारले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसंग समन्वय गरि कृषक लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । युवालाई खाडी मुलुकमा धपाउने होइन खेतवारीमा टिकाउने नीति ल्याउनुपर्छ । भावी पुस्तालाई कृषिमा भविष्य देखिने वातावरण सृजना गर्न कृषिलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । नेपाली कृषकको गुनासो तथा समस्या समय मै सम्वोधन होस् ताकी उनीहरुलाई कृषि पेशा मै निरन्तर अडिन उर्जा मिलोस ।
( लेखकः जीवनज्योति मावि कावासोतीका सामाजिक अध्ययन विषयका शिक्षक हुन् )
