काठमाडौ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमा नै बैठकको अध्यक्षता गरेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएपछि अधिवेश औपचारिक रुपमा आरम्भ भएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य भएको घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आरम्भ भएको व्यहोराको राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रलाई उपभामुख तुम्बाहाम्फेले पढेर सुनाएकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले विभिन्न समयमा निधन भएका ४ जना पुर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले २०५१ सालमा तात्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट संखुवासभा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य हरि बैरागी दाहाल, २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट समानुपातिकमा निर्वाचित सदस्य कमला कुमारी घिमिरे, २०५१ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट धनुषा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य रामलखन महतो र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट भक्तपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सदस्य रामेश्वर ढुंगेलको निधनमा छुट्टा छुट्ै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
शुक्रबार देखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । संसदको पाँचौ अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशनमा छलफलका लागि तयारी अवस्थामा रहेका विधेयकहरु अधिकांश विवादित छन् । चौथो अधिवेशनपछि राष्ट्रियसभामा २ वटा र प्रतिनिधिसभामा ६ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । चौथो अधिवेशनमा पारित हुन बाँकी ८ वटा विधेयक सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि बाडिएको छ । १५ वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन् ।
विशेष गरेर अघिल्लो अधिवेशनमा नै संघीय संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिएको नागरिकता विधेयकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यो विधेयक संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छ । मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ,शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी सम्बन्धी, लोकसेवा आयोग, मिडिया काउन्सिल लगायतका विधेयकहरु अधिवेशनबाट पास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यी विधेयकमा राखिएका प्रावधान सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले असहमति जनाउँदै आएको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भईसकेको नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन काँग्रेसले सरकारलाई दबाब नै दिएको छ ।
