काठमाडौं । अहिले पनि अधिकांश ठूला उद्योगधन्दा र कलकारखाना मात्र होइन बैंक र वित्तीय संस्था मारवाडीकै कब्जामा छ । तर, यही समुदाय अनेक कारण बदनाम छ । केही मारवाडीले देश र श्रमजीवीलाई कसरी खोक्रो मारेर चुस्दै छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो उखु किसानको आन्दोलन । तिनै आधा दर्जन मारवाडीबाट शोािषत किसान यो मीनपचासको जाडोमा सडक तताउँदै छन् । मारवाडीले भुक्तानी दिनुपर्ने अर्बांै रकम रोकेर राखेका छन् । रमिता कस्तो भने, एकातिर उखु किसान अर्बांै रोकेर राख्ने र ढाड सेक्ने, अर्काेतिर तिनै उद्योगीलाई विद्युत् महसुलमा पनि छुट दिने । यस्तै छ, गुलियो चिनीको टर्राे कथा ।
६ वर्षदेखिको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसान तातेका छन् । उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले दिएको जानकारीअनुसार चिनी उद्योगीबाट कूल १ अर्ब ३४ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ । जसमा मारवाडीकै ६ वटा उखु मिल प्रमुख छन् । सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड रोकेको छ । यो राकेश अग्रवालहरूको उद्योग हो । एकातिर किसान मार्न पाइने, अर्काेतिर उद्योगको विद्युत् महसुल तिर्नु नपर्ने भएपछि एउटै व्यक्तिको नाममा २÷३ वटासम्म सुगर मिल सञ्चालन भएको भेटिन्छ । जसमध्येको हो इन्दिरा सुगर मिल । यसका लगानीकर्ता उनै राकेश हुन् । २१ करोड रोकेर राख्ने अर्काे चिनी मिलवाला हुन् विनोद कनौडिया, महालक्ष्मी सुगर मिलका मालिक ।
शेखर गोल्छाका छोरा दिवाकरहरूले चलाइरहेको रौतहटमा अवस्थित श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड रुपैयाँ दिएको छैन । यही भीडमा थपिन्छन् बागमती सुगर मिल्सका सञ्चालक जगदीश अग्रवाल र नवलपरासीमा अवस्थित एभरेष्ट सुगर मिल्सका मालिक शशिकान्त अग्रवाल । शशिकान्त चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष पनि हुन् । यो उद्योगमा कौशलकिशोर सर्राफ र सुरेशकुमार सर्राफहरूको लगानी छ । उनी पनि कृषक शोषकका रूपमा बदनाम छन् । यता, किसानको ढाड सेक्ने चिनी मिलवालाको खोजी तीव्र भएसँगै राकेश अग्रवाल र विनोद कनौडिया बेपत्ता छन् । एकातिर किसान ठगिएका छन् भने चिनी उद्योगीलाई उखु बिक्री गरेबापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले पाउने सरकारी अनुदान किसानको हातमा नपरेको चार वर्ष पुग्यो । ०७५÷७६ मा सरकारले उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको थियो । निर्धारित मूल्यमा सरकारले ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने र बाँकी ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा चिनी उद्योगीले नै तिर्नुपर्ने गरी सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको हो । सोअनुसार सरकारले गत वर्ष १ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख उखुमा अनुदान छुट्याएको भए पनि किसानले पाएका छैनन् ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीका अनुसार उखुमा दिइने गत वर्षको अनुदान रकम बल्ल वितरण प्रक्रियामा गएको छ । पहिलो चरणमा कञ्चनपुरका लागि १६ करोड, सुनसरीका लागि ६ करोड गरी २२ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । अनुदानका लागि अर्थले पहिलो चरणमा ९१ करोड ८० लाख निकासा गर्न स्वीकृति दिएको र बाँकी अर्को किस्तामा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यता, शशि अग्रवाल भन्छन्, ‘गत वर्ष पाकिस्तान र भारतबाट चिनी आयात खुला हुँदा विदेशी चिनी सस्तोमा बिक्री भयो । स्वदेशी चिनी बिक्री भएन । बिक्री नभएपछि हामीले किसानको पैसा कहाँबाट दिने ?’
