काठमाडौं । अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप लागेका एकजना सहसचिव आफैं वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीको सम्पत्ति विवरण खोज्न थालेपछि बजारमा आतंक छ । जीवनभर मालदार अड्डामा बसेका रुपनारायण भट्टराई यातायात व्यवस्था विभागमा रहँदा एक साताबीच तीनपटक सरुवामा परेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यतैबाट प्रम कार्यालय हुँदै सम्पत्ति शुद्धिकरणतिर पुगेका थिए । उनी त्यहाँ पुगेसँगै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेतहरूको शैली पच्छ्याउँदै विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब–भत्तालगायत तीनपुस्ते विवरण मागेर आजित बनाउन थालेको केही सिइओले गुनासो पोखेका छन् ।
उक्त विभागको कार्यक्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने हो । यस्तै मानव बेचबिखन, लागुऔषधमा वित्तीय लगानी भए त्यसको अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंक छ । तर, सिइओेको तलब, भत्ता, सेवा–सुविधासहितको विवरण मागेर विभागबाट ताकेता आउन थालेपछि वाणिज्य बैंकका सिइओहरू आजित छन् । सिइओ मात्र होइन, कर्जा शाखाका कर्मचारीको समेत विवरण भरेर पठाउन भनिएको छ ।
यद्यपि उसले भने सिइओहरूले कालो धनलाई सेतो बनाउन सघाएको चार्ज लगाएर पत्र काटेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको एक उच्च अधिकारीका अनुसार कुन सिइओेले कति तलब र भत्ता लिन्छन् भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । जस्तो अहिले बैंकर्स संघका अध्यक्ष भएका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी भुवन दाहालले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ करोड ८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् भने इन्भेष्टमेन्टका ज्योति पाण्डेले अहिलेसम्म एघार करोड कर तिरेका छन् । भुवनको आम्दानी मासिक १७ लाख ३६ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ हो र दैनिक ५७ हजार रुपैयाँ ।
यस्तै, अर्का सेलिब्रेटी बैंकर अनिलकेशरी शाहले गत आर्थिक वर्ष नबिल बैंकबाट तलब–भत्तासहित झण्डै २ करोड लिएको विवरण भेटिन्छ । आधा दर्जन बैंकका सिइओहरूले वार्षिक करोडमाथि तलब बुझ्दै आएका छन् । बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अघिल्लो वर्ष तलब भत्ताबापत २ करोड ३२ लाख ८५ हजार बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सिटिजन्स बैंकका सिइओेले ९२ लाख १२ हजार बुझेको हिसाब छ । यही तलब अस्वाभाविक लागेपछि रुपनारायणको कर्के नजर बैंकका सिइओहरूको तलब÷ भत्तामा परेको बताइन्छ ।
