विरोध अधिकारी
संघीय गणतन्त्रको संविधान जारी गर्दैगर्दा घर घरमा सिंहदरबारको अधिकार पाउन जनतामा आशाको संचार भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । प्रत्येक सरकारहरुलाई संविधानले आफ्नै आफ्नै अधिकार र दायित्वहरु दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५, धारा ५७ ले तीनै ओटा सरकारको अधिकारको ब्याख्या गरेको छ ।
धारा ५७ को उपधारा ४ अनुसार अनुसुचि ८ अनुसारको अधिकार रहने गरी स्थानीय सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । अनुसुचि ८ अनुसार मुलभुत रुपमा स्थानीय सरकारलाई २२ ओटा अधिकारहरु प्रदान गरेको छ जसमा क्रम संख्यां ४ अनुसार स्थानीय कर उठाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय कर अन्तर्गत सम्पति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क कर, पर्यटन कर, विज्ञापन कर, ब्यवसाय कर, भूमि (मालपोत ) कर, दण्ड जरिवाना, मनोरंजन कर, मालपोत संकलन जस्ता करहरु उठाउने अधिकार दिएको छ । यस्तै संविधानले केन्द«ीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत विभिन्न करहरु संकलन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
२०५२ साल फागुण १ गते देखि नै तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले संचालन गरेको जनयुद्ध देखि नै विकट गाउँका स्थानीय निकायहरु खालि हुदै थियो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि गोरखा, रोल्पा, रुकुम जाजरकोट जस्ता माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । भएका स्थानहरुमा पनि माओवादीको कारण निर्वाचित प्रतिनिधिहरु विस्थापित भए, कतिपयले जिल्ला सदरमुकममा बसेर कार्य गरे भने कतिपय राजधानी तिर नै बसे । त्यसपछि युद्धको राफतापले स्थानीय निर्वाचन भएन । २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलपछि नेपाली जनताले छिट्टै आफ्ना प्रतिनिधि पाउने र आफ्ना स्थानीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने आस राखेका थिए । तर संक्रमणकाल करिव १० वर्ष कायम रह्यो । २०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन हुदै गर्दा जनतामा एक किसिमको उल्लास थियो । आफ्नै निर्वाचित संबिधानसभाबाट लेखिएको संविधान अन्तर्गतको जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको सर्वाधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचन पछि जनताले विकास निर्माण, दैनिक प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति पाउने आस राखेका थिए । गणतान्त्रिक निर्वाचनको पहिलो स्थानीय निर्वाचन पछि गठन भएको स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष यसै वित्यो । कतिपय स्थानीय निकायहरुको बस्ने ठेगान नै थिएन, स्पष्ट कानुनको अभावमा के गर्ने के नगर्ने ? भन्नेमा नै अन्योल भयो । विकास निर्माणको कामपनि अपेक्षा अनुसार हुन सकेन ।
समय वित्दै जाँदा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको दुरी बढ्दै जान थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई राजा महाराजाको दर्जामा राख्न थाले । रेड पिर्काको सलामी देखि आईस्यो र गईस्यो भाषाका प्रेमी बन्न थाले । एउटा राजाको ठाँउमा जनताले ६४४ जना स्थानीय राजाहरुको जन्म भयो ।
पुरानो संविधान अनुसार स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उप महानगरपालिका र महानगरपालिका गारि चार स्तरमा बाँडिएको थियो भनेपछि नयाँ संविधान अनुसार गाँउ विकास समितिहरुलाई गाभेर गाँउ पालिका बनाईयो, कतिपय गाउँ विकास समितिहरु सोझै उपमहानगर र महानगरपालिकामा रुपान्तरण भए ।
स्थानीय निकायका अनुसार गाउँ पालिका, नगरपालिका र उपमहानगर पालिका र महानगरपालिकाको लागि केन्द्र सरकारले प्रत्यक बर्ष बजेटको न्युनतम सिमा कायम गरेको छ । नगरपालिका रहि रहनको लागि त्यस्तै उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका रहि रहनको लागि पनि न्युनतम आयको सिमा कायम गरेको छ । यहि आयको सिमाका करण जनता स्थानीय करको भारीले थिचिएका छन् ।
सरकारको आम्दानीको स्रोत भनेको राजश्व र बैदेशिक ऋण तथा सहायता नै हो । त्यसमा राजश्व अन्तगत स्थानीय निकायले उठाउने कर भनेको दैनिक जीवनमा आई रहने कार्यहरु संग नै संबन्धित रहेको हुन्छ । जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, वसाई सराई, विभिन किसिमका सिफारिस, स्थानीय ब्यवसाय संचालन गर्ने स्वकृति जस्ता कुराहरु स्थानीय सरकार संग संवन्धित रहेको हुन्छ । यस्तै स्थानीय रुपमा रहेको प्राकृतिक सम्पतिको प्रयोग संग पनि संबन्धित रहेको हुन्छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीमा स्थानीय रुपमा उठेको कर आय र केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट आएको अनुदान रकम हो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा स्थानीय सरकारले कर उठाउने नाममा अन्ध धुन्ध जनताको आम्दानीको स्तर नहेरी हजारौ गुणा करमा बृद्धि गरेको छ । करको दायरा फरक गर्ने नाममा खोला तर्ने फड्के प्रयोगमा समेत कर लिने गरेको समाचार बाहिर आएको छ । घरपालुवा चराउन होस् वा कृषि जन्य पदार्थ विक्रीमा होस् स्थानीय सरकारले जनता संग कर उठाईरहेको समाचार आएको छ । यस्ता करका दरहरु जनताको आम्दानीको स्तरभन्दा अत्यधिक धेरै भएको कारण सम्पति कर तिर्नको लागि जग्गा नै बेच्नुपर्ने स्थितिको सामना गर्न परिरहेको छ । यसरी केन्द्रीय सरकारले नै सवै स्थानीय निकायहरुमा निश्चित करको दरमा समानता हुने गरि निर्देश नगर्ने हो भने संघीयता माथि नै जनतामा नैराश्यता छाउने निश्चित छ । समान भौतिक पुर्वाधार भएका स्थानीय निकायमा समेत करको दर फरक फरक हुँदा सामान्य जनतामा स्थानीय निकाय प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ ।
स्थानीय सरकारले लिने भनेको कर त छदैछ, त्यो भन्दा बढी स्थानीय सरकारमा रहेका जन प्रतिनिधिहरुमा भ्रष्टाचार फैलिएको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धि बिभिन्न तथ्यांकहरुले पछिल्लो दुई वर्षमा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेको देखाएको छ । एकातर्फ करको दर, दायरा बढ्ने अर्को तर्फ ससानो कामको लागि पनि घुस दिनुपर्दा जनतामा स्थानीय निकाय प्रति नै वितृष्ण बढिरहेको छ ।
एकतर्फ जनताले कर अत्यधिक बढाउने कार्य गरेको छ । जनताले कर तिरिरहेका नै छन् त्यो भन्दा उदेक लाग्दो कुरा भनेको जनताबाट असुल गरेको करको सहि सदुपयोग नहुनु हो । दैनिक प्रशासनिक कार्यमा छिटो छरितो हुनु, प्रशासनिक कार्यमा कार्यकुशलता आउनु त परको कुरा जनताबाट उठाएको कर मनलाग्दी जनप्रतिनिधिको विलासितामा खर्च हुनु भनेको अक्षम्य कार्य हो । पछिल्लो दिनमा हेर्ने हो भने जन प्रतिनिधिले गर्ने कार्य भनेको आफ्नो तलव भत्ता, सेवा सुविधा बढाउने, ब्यक्ति पिच्छे महगां गाडी खरिद गर्ने कार्य रहेका छन् । कतिपय स्थानीय निकाय जसमा गाडी गुडाउन रोड नै छैन त्यस्ता स्थानीय निकायले समेत महगां गाडी किनेको समाचारले जनताको करले लगाएको घाउमा नुन चुक छर्किएको छ ।
पहिलो करको दर कायम गर्दा, करको दायरा कायम गर्दा वैज्ञानिक विधि नहुनु, दोस्रो जनताबाट उठेको कर आफ्नो र आफ्नाहरुको सेवा सुविधामा नै लगाउनुले नेपालको संघीयतालाईं नै धारासायी बनाउदै लगेको छ । पछिल्लो स्थानीय उप निर्वाचनमा फरक दलले विजय हासिल गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु संग जनता खुसी छैनन् भन्ने हो ।
नेकपाको शक्तिशाली सरकार, प्रदेश सरकार र विशेष गरेर हरेक स्थानीय सरकार आज देखि नै जनताको आर्थिक हैसियत अनुसारको कर निति लागु गर्ने, स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलताको सिद्धान्त लागु गर्ने र उठेको कर स्थानीय जनताको दैनिक जीवन सहजीकरणमा लगाउन सके मात्र संघीयता अनुसारको जनताको आशा अनुसार काम होला, अन्यथा अहिले भएका राजनैतिक दलको मात्र होइन जनताले शासन ब्यवस्थाको नै विकल्प खोज्ने छन् । सवै राजनैतिक दल, स्थानीय जन प्रतिनिधिहरुमा समय छदै श्री पशुपतिनाथले सद्बुद्धि प्रदान गरोस् ।
Twitter: @birodhji
birodhji@gmail.com
