राज्यको ढुकुटी रित्याउनमा के पञ्च, के काँग्रेस, के कम्युनिष्ट सबै उस्तै : यसरी बाँडियो पैसा

काठमाडौं । नेकपा सरकारले शुरुवातदेखि नै ‘आसचपु’, अर्थात् आर्थिक सहयोग, चन्दा र पुरस्कारका नाममा बाँडेको रकम हेर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकारहरूको भन्दा कहालिलाग्दो तस्वीर देखिन्छ । कोरोनाको कहर छ र मितव्ययिताका नाममा सबैतिरको खर्च कटौती गरिएको छ । तर यस्तो बेला पनि आफूलाई स्वाद पर्दा विगतमा यस्तो थियो भनेर नजिर टेक्ने र स्वाद नपर्दा काटकुट पार्ने प्रथा अब नौलो रहेन । गत आर्थिक वर्ष मात्रै २९ करोड निकासा भएबाट राज्यको ढुकुटी रित्याउनमा के पञ्च, के काँग्रेस, के कम्युनिष्ट सबै उस्तै रहेको देखिएको हो ।

०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि यता हरेक महिना औसतमा करोडभन्दा माथि आर्थिक सहायताकै नाममा वितरण भइरहेको छ । बितेको अढाई बर्षमा मात्रै करिब ५० करोड रकम छरपस्ट पारिएको छ ।

०७४ फागुनमा १ करोड ४२ लाख १४ हजार ‘आसचपु’ मा खर्च भयो । यही शीर्षकमा चैत ०७४ मा २ करोड १६ लाख ९१ हजार, ०७५ वैशाखमा १ करोड २६ लाख ५० हजार, जेठमा १ करोड ५ लाख, असारमा १ करोड ५० लाख ४७ हजार, साउनमा ९८ लाख ५१ हजार, भदौमा १ करोड ५१ लाख २१ हजार, कात्तिकमा १० लाख, ०७५ मंसिरमा १ करोड ७ लाख १९ हजार, पुसमा २ करोड ३३ लाख ६४ हजार, माघमा ७९ लाख ९५ हजार, फागुनमा १ करोड २१ लाख, चैतमा १ करोड ५१ लाख रकम ‘आसचपु’ का नाममा बाँडिएको छ । यस्तै, ०७६ वैशाखमा ३ करोड ४७ लाख ९० हजार, जेठमा १ करोड ४५ लाख, असारमा १ करोड १५ लाख ६९ हजार, साउनमा ६५ लाख, भदौमा १ करोड १९ लाख वितरण गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । यस्तो पैसा मापदण्डविपरित हरेक महिना नेता, कार्यकर्ता, संघसंस्था र पहुँचवालाका नाममा गएको हो ।

यसरी रकम पाउनेमा पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि नेता, कार्यकर्ता र संघसंथा छन् । पूर्व सचिव डिल्लीराज घिमिरेलाई ११ लाख, झापाका देवीप्रसाद रेग्मीलाई ७ लाख, खड्कबहादुर कटुवालसहित १२ जनालाई ७२ लाख, मकवानपुरका वीरबहादुर लामासहित ११ जनालाई ८० लाख, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पर्सा जिल्लाका नाममा २ लाख ३ हजार, पूर्वसांसद टुकराज सिग्देललाई १० लाख, बिर्तामोड नगरपालिकाका राजेन्द्रकुमार बिमलीलाई १६ लाख, झापा दमकका झम्पा राईलाई १० लाख, दमककै अमिषा बस्नेतलाई २० लाख, पूर्वसांसद डिलबहादुर नेपालीलाई ५ लाख र युवा संघ नेपालको एउटा बैठकका लागि २५ लाख दिइएको विवरण भेटिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोहन गुरुङ र झापा, बिर्तामोडका मेयर ध्रुव शिवाकोटी दुबैलाई ३०–३० लाखको दरले दिइएको छ । कीर्तिपुरस्थित एउटा एनजिओलाई एक करोड दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सुशासन कायम गराउने मामलामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाभन्दा पनि संकिर्ण देखिनुभएको छ । ०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन भन्दै २५ हजारभन्दा बढी रकमको सरकारी खरिद बिल सार्वजनिक गर्ने र त्यो ७२ घण्टासम्म कार्यालयको वेभसाइटमा अपलोड गरिराख्ने थिति बसाल्नुभएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट वितरण हुँदै आएको यस्तो सहयोग रकमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सारिएको थियो । किनभने, स्वास्थ्योपचारबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषबाट रकम नदिइने नीति थियो । तर, ०७२ असोजमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यो व्यवस्था पूरै तोडियो । बिल सार्वजनिककरण गर्ने काम रोकियो । यसरी बिल सार्वजनिक हुँदा सरकारी कर्मचारीहरूले कागज र बिल मिलाएर खाने परिपाटीमा केही सुधार हुँदै आएको थियो ।


सम्बन्धित शिषर्कहरु