सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिकास्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको पाईएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका सदस्यले सामुदायिक वन जग्गा निजीकरण गरी मारुती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकको नाममा बिक्री गरेको पाईएपछि स्थानीयहरु सिमेन्ट उद्योग बिरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका छन् । आयोगका सदस्यहरुले सिरहाको गोलबजार नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकामा पर्ने करिब साढे ३ बिघा सार्वजनिक जग्गा आफ्ना आफन्तको नाममा दत्र्ता गराएको र त्यसपछि सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकलाई बिक्री गरेको पाइएको छ ।

सिरहाको चन्द्रउदयपुर ८ (क) को साबिक कित्ता नम्बर २००, २०२ र २०५ लगायतको १२ वटा कित्तामा कायम रहेको सो जग्गा मारुती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मनोज गोयल र अनुज राँठीको नाममा दत्र्ता रहेको स्थानीयको भनाई छ । सामुदायिक वन क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि आयोगका सदस्यहरुले सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरी मारुती सिमेन्टका सञ्चालकसँग उक्त जग्गा बेचेको स्थानीयको आरोप छ ।

आर्थिक चलखेल र शक्तिको आडमा मापदण्ड र प्रावधान विपरीत मारुती सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै स्थानीयहरुले मारुती सिमेन्ट उद्योग बिरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । मारुती सिमेन्टले बिभिन्न दलका नेता तथा शक्तिको आडमा सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्ने र अबैध रुपमा गर्ने उत्खन्न रोक्न डिभिजन वन कार्यालयले प्रयास गर्दा समेत कुनै उपलब्धी नभएपछि यतिबेला स्थानीयहरु पनि उद्योग बिरुद्ध संघर्षमा उत्रेका छन् ।

मारुती सिमेन्ट उद्योगको अतिक्रमण विरुद्ध गठित संघर्ष समितिको अगुवाईमा स्थानीयहरुले उद्योग बिरुद्ध संघर्ष शुरु गरेका छन् । संघर्ष समितिको अगुवाईमा सयौंको संख्यामा सहभागी प्रदर्शनकारीहरुले दैनिक जसो प्लेकार्डसहित उद्योगविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर, धुवाँ धुलो बन्द गर, रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दे’ लगायतका नारासहित स्थानीयहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । जग्गा अतिक्रमण मात्रै नभई सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने प्रदुषित धुवाँले आसपासका बस्ती पनि जोखिममा परेको स्थानीयबासीको भनाई छ ।

मारुति सिमेन्ट उद्योग परिसरमै रहेको शारदा डिष्टिलरीले घुर्मी खोलाबाट बगाउँदै आएको विषादियुक्त पानीले पनि यहाँका सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमको समस्या देखिनुका साथै अन्नबालीमा पनि गम्भीर क्षति हुँदै आएको छ । मारुति सिमेन्ट र शारदा डिष्टिलरीको मनोमानीका कारण गोलबजार नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकासहित घुर्मी नदीको छेउमा रहेका दर्जनौं गाउँका लाखौं जनता प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित छन् । यहाँका स्थानीयहरुले जग्गा अतिक्रमण तथा प्रदुषण रोक्न निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, केहि नेता तथा यहाँका जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अर्थात् शक्तिको आडमा सिमेन्ट उद्योगले वनक्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणसँगै मनमानी गर्दै आएको स्थानीयहरुको आरोप छ ।

सामुदायिक वनको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउँछौ ः मुख्यमन्त्री राउत

मारुती सिमेन्ट उद्योगले सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै स्थानीयहरुले शुरु गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अतिक्रमणमा परेको सामुदायिक वनको जग्गा फिर्ता गराउने बताउनुभयो ।

“बिभिन्न बाहनामा अतिक्रमण गरिएको सामुदायिक वनको जग्गा प्रदेश सरकारले फिर्ता गराउने छ” मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो,“ राज्यको सम्पति कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन्, प्रदेश सरकार गर्न पनि दिदैन् ।” विगतमा विभिन्न जालझेल गरि अतिक्रमण गरिएको जग्गा तत्काल अतिक्रमणमुक्त गराउने छ ।
अतिक्रमित जग्गा अविलम्ब फिर्ता गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिदै मुख्यमन्त्री राउतले आवश्यक पर्ने हरेक प्रकारको निर्णय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।

जग्गा फिर्ता मात्र नभई विगतमा जालझेल गरेकाहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वनअधिकृत, मालपोतका प्रमुख, सुरक्षा प्रमुखहरुलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

तिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन समिति गठन

मारुती सिमेन्ट उद्योगले अतिक्रमणको सामुदायिक वनको जग्गा फिर्ता गराउन डिभिजन वन कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख सुभाषचन्द्र दासको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लामा अतिक्रमित सामुदायिक वनको जग्गा फिर्ता गराउन वन प्रमुख दासको संयोजकत्वमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको छ । समितिले अतिक्रमणमा परेको जग्गाको अभिलेख तयार पार्ने र फिर्ता ल्याउने आधार तयार पार्ने कार्यादेश पाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !