चपेटामा चाडबाड

रिसव गौतम :

महान चाडहरु बिजया दशैं, तिहार तथा छठ सदाझै यसबर्ष पनि घर आँगनमै आइपुगेको छ । भलै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यसपटक चाडपर्व नमान्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अपिल गरेको छ । खासगरी चार्डपर्वको समयमा कोरोना भाइरसको फैलावट बढ्ने कारण पनि सरकारले त्यस्तो खालको अपिल गरेको छ । तर पनि दशैं नजिकिएसँगै नेपालीहरु किनमेलमा व्यस्त हुन थालेका छन् । बजार तात्न थालेको छ । रेमिटयान्स प्रवाह बढ्न थालेको छ
। ब्यापारीहरुका व्यापार बढ्न थालेका छन् । बजारमा पैसाको पनि प्रवाह बढ्दैछ ।

खासगरी नेपालीहरुको बर्षभरीमा हुने खर्चको ६० प्रतिशत हिस्सा दशैंले लिने गरेको अनुमानित आँकडा छ । अन्य समयमा नेपालीहरुले खासै खर्च गर्ने गर्दैनन् । तर दशैंका बेला लत्ताकपडादेखि कुनै राम्रा घरायसी सामानहरु समेत यसैबेला खरिद गर्छन् । जसकारण अनेकन मेला महोत्सव यसै समयमा हुने गरेको छ । यद्यपी यस बर्ष मेला महोत्सवमा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसरी दशै र तिहारमा नेपालीहरु ऋण–धन गरेरै आफना इच्छा र आवश्यकताका सामानहरु किन्ने गरेका पाइन्छन् । फलस्वरुप दशंै महगो हुने गरेको छ । अझ हिजो आज त दशैं अत्यन्त देखासिखी र विलासी हुदै गएको छ ।
तर ‘आयो दशैं ढोल पिटाई, गयो दशैं ऋण बोकाइ’ भन्ने पुरानो नेपाली उखान गरिव–गुरुवाहरुको हकमा साँच्चै लागु हुन्छ । किन्न सक्ने र धान्न सक्नेले त दशै राम्रै गरी मनाउलान् । तर गरिव असायहरुको हकमा दशंै अत्यन्त पिडादायक सावित हुने गरेको छ ।

संघीय संविधान कार्यन्वयनको दौरोनमा छ । तर यसबीच गरिबका कत्तिपनि अपेक्षा र सरोकार सम्बोधन भएका छैनन् । उनीहरुका हिजाका जे जति समस्याहरु छन् ती आज पनि आलै छैन । वितेका बर्षमा गणतन्त्र आएपछि, नयाँ संविधान बनेपछि र त्यसको कार्यन्वयन भएपछि अवश्य पनि गरिवीहरुको हीत सुरक्षा हुने आशाहरु थिए । तर अहिलेको सरकारले गरिवका ती आशा र अपेक्षाहरुमा पनि बादल लगाएको छ, रेल र पानी जहाजका कुरा गरेर ।

विगत बर्ष देखिका बाढी तथा डुबान पिडित, भुकम्प पिडितका समस्याहरु अझै ज्युका त्युँ छन् । हजारांैले घरबार त्याग्नु परेको धुमिल तस्विर अझै ताजा छन् । खासगरी दक्षिण एसियामै सम्भवत सबैभन्दा बढी धनी–गरिवबीचको असमानता कायम रहेको र ०७२ बैशाखमा गएको महाभुकम्प, ०७४ साउनमा भएको तराइ क्षेत्रको बाढी एवं डुबान र विगत ७ महिना यतादेखिको कोरोना महामारीका कारण लाखौं जनता गरिवीको सुचिमा थपिएका छन् । जसकारण गरिवीको तथ्याङक घटेको छैन । यसैमा नेपालमा दशै पर्व थप गरिवी बढाउने पर्व हुने गरेको छ । यसकारण गरिवी र दशैंको सम्बन्ध सौहार्दहीन एवं पेचिलो बन्दै गएको महसुस हुन्छ ।
तर पनि दशै हाम्रो राष्ट्रिय गौरभको पर्व हो । यस पर्व हाम्रा पिता पुर्खाहरु देखि नै नेपालीहरुले नेपालीपन र नेपाली हुनुको गौरभसाथ मनाउँदै आएका छन् ।
दशैंको सान्दर्भिकता पछिल्ला बर्षहरुमा झन–्झन् बढ्दै गएको महसुस हुन्छ । किनकी नेपालीहरु संसारका २ सय भन्दा बढी राष्ट्रहरुमा रोजगारी र अन्य शिलसिलामा बाहिरिएका छन् । झण्डै ५० लाख नेपालीहरु यतिबेला विश्वका विभिन्न देशहरुमा छरिएका छन् । तर तिनको लागि स्वदेश फिर्तीको साईत सामान्यतया दशैं–तिहारले नै जुराइ दिएको हुन्छ । यद्यपी यस बर्ष कोरोना कहरका कारण विगत झै नेपालीहरु दशैमा घर फर्केने सम्भावनाहरु कम छ ।

विश्वभर छरिएर रहने नेपाली प्रकृति र प्रवृत्तिलाई एकीकरण गर्ने काम वास्तम्बमा विजया दशमीले नै गरिरहेको छ । यस हिसाबले दशैंको महिमा झन् बढ्ेको पाइन्छ । दशैं एउटा मनाउनको लागि मनाईने पर्व मात्र नभएर नेपाली मौलिकता, नेपाली स्वाभिमान, नेपाली गौरब, नेपाली पहिचानको एउटा शक्तिशाली विम्ब समेत हो । विश्वसामु गौरब गर्ने र पहिचान दिलाउने सांस्कृतिक धरोहर दशैं नै हो भन्दा हुन्छ । नेपाली जहाँ पुगोस्, जे–जस्ता दुःख वेदना र कर्महरु गर्न पुगोस्, जे–जस्तो वातावरणमा खुम्चन पुगोस्, कम्युनिष्ट बनोस् या क्रान्तिकारी उसको निम्ती दशैं जीवनको अमूल्य अंग नै बन्नेगर्छ । नेपालमै पनि शास्त्रीय माक्र्सवादको बर्दी ओढेर ढोंग पिटनेहरु र धर्मकर्मलाई तिलाञ्जली दिनेहरु समेत दशैंमा निदराम रमझममा व्यस्त हुन्छन् ।

यस हिसाबले विजयादशमी नेपालीहरुका लागि महान् उत्सव हो । तर राजनीतिक आन्दोलनहरु र त्यसका उपलब्धिहरु वास्तविक रुपमा तल्लो तहका जनताहरुको हितमा हुन नसक्दा मुलुकमा धनी र गरिब बीचको असमानता तुलनै गर्न नसकिने गरी फराकिलो हुँदैछ । सरकारी तथ्यांकले १८ % मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङक जाहेर गरेपनि विश्व बैक, आइएमएफ लगायत संस्थाहरुले कोरोना सिर्जित समस्याले नेपालमा कम्तिमा ७–८ प्रतिशत गरिवी बढ्ने प्रक्षेपण दिइसकेको छ ।
युएनडीपी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकहरुमा नेपालमा अझै ४०% नेपाली गरिबीकै रेखामुनि छन् । धनी–गरिब बीचको यो अवस्थाले पछिल्ला बर्षहरुमा दशैं केवल ६०% धनीहरुका लागि र बाँकी ४०% गरिबहरुका लागि दशैं दशाको रुपमा चित्रित हुँदैछ ।

धनी–गरिब बीचको यस्तो असमान अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म सबैको लागि दशैं दशै हुनसक्ने स्थीति छैन । यसर्थ दशैंको रौनक र उत्साहमा समानता ल्याउन सर्वप्रथम गरिबी निवारणलाई जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले धनी र गरिव वीचको आर्थिक खाडल कम गर्नेगरी कर प्रणाली अपनाएको भए, विकास कार्यक्रम अघि बढाएको भए, स्वास्थ्य–शिक्षा दिलाएको भए, बजेट मार्फत सन्तुलित विकास निर्माण गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । विडम्बना केही बर्षदेखि संघीय सरकारहरुले गरिवमारा ढंगले करको बोझ स्थानिय तहमा थोपरेका छन् । तर कर लिए बापतको विकासको दायित्वबाट संघीय सरकारहरु चुकेका छन् ।
नेपालमा ०१३ सालदेखि नै गरिवी निवारणको योजनाबद्ध कार्यक्रम थालनी भए पनि गरिबी र असमानताको दर झनै बृद्धि हुँदै आएको छ । गरिबी निवारण र योजनाबद्ध आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु एकपछि अर्को गर्दै असफल भएको कारणबाट आज पूरै देश रेमिट्यान्स आयमा निर्भर हुन पुगेको छ । सक्रिय युवा जनशक्ति पुरै पलायन छन् । देशको राजनीतिक व्यवस्था र संरचनाअझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

नेपाल एसियामा सबैभन्दा गरिब र पुरै विश्वमा गरिब देशहरुमध्ये नम्बर १० भित्र छ । आर्थिक विकासको हेतुले अहिले आएर भुटान र अफगानिस्तानले समेत नेपालाई उछिनी सकेको छ । देशको यस्तो अर्थराजनीतिक अवस्थामा भित्रदै गरेको विजयादशमी कसरी सबैका लागि सुखद रहला ? कसरी उल्लासमय रहला ? तर पनि सरकारले यदि सबै जनताको दशैं दशै ंजस्तो बनेको हेर्न चाहन्छ भने दशैं विशेष वैज्ञानिक कार्यक्रमहरु ल्याउनैपर्छ । गरिब जनतालाई केन्द्रित गरेर दशैं सम्बन्धी राहत कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । गरिवहरुका लागि पनि दशै हुनका लागि सरकारले न्युनतम आधार तय गर्नैपर्छ । अन्यथा सुदुरपश्चिमका भोकमरी ग्रस्त बजाङ, बाजुरा, दाचुला, अछाम, बैतडी लगायतका जिल्लाहरुका अति गरिब जनताको दशैं दशामा सिमित हुनेछ । हालका दिनहरुमा त्यहाँका युवाहरु दशैंको मुखमै आर्थिक अभावले कमाउन भारत तिर लागेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।

तराइका भुमिहिन जनता जो आजै कमाएर आजै खाने खालका हुन्छन तिनको दशै दशा नभएर के हुन सक्छ त ? अर्कोतर्फ नेपालमा यस्तै चाडवाडको आसपासमा अधिक महंगी र कालोबजारी चल्ने परम्परा नै छ । जसले गर्दा यसै त महंगो चाड झन् बढी महंगो हुने गरेको पाइन्छ । तर सरकारले भने अनुगमनको नाममा सस्तो लोकप्रियता र सन्त्रास मात्र फैलाउने जानेको छ । वास्तविक अनुगमन गरेर महंगी, कालोबजारी र मिसावट रोक्न सरकारले सकिरहेको छैन । यो अवस्थाले वास्तवमा सरकारको उपस्थिति माथि नै प्रश्न उठाउँछ । किन सरकार नागरिक प्रतिको सामान्य सरकारी धर्महरु समेत निवारण गर्न सक्दैन ? किन जनताका सामान्य आधारभूत समस्याहरु हल गर्न सक्दैन ? सरकारले जन–जीवनका यस्ता समस्याहरु हल गर्न सक्दैन भने वास्तवमा उसले जनतासँग कर असुल्ने योग्यता पनि राख्न सक्दैन ।

जनतासँग बर्षेनि चर्को शुल्कमा कर लिने तर कर तिरे बापतका जनताले पाउनै पर्ने सरकारी सेवा सुविधाको सिन्को समेत नभाँच्ने यो कसरी शोभनीय हुनसक्ला ? यसर्थ सरकारले सबैको दशैं समान स्तरको, उल्लासमय र सुखप्रद बनाउन र महंगी एवम् अराजकता रोकी जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिएको छ ।


सम्बन्धित शिषर्कहरु