अब सत्तारुढ दलभित्रको विवाद सांसद संख्या गन्ने, ऐन–कानुन पल्टाउने तहमा

काठमाडौं । ‘अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाइँदैछ, मलाई थाहा छैन र ?’ प्रधानमन्त्री सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरूमा यसो भनिरहनुभएको छ । अर्कातिर त्यही कुरालाई लिएर भित्री हिसाब–किताब पनि शुरु भएको छ । अब सत्तारुढ दलभित्रको विवाद सांसद संख्या गन्ने, ऐन–कानुन पल्टाउने तहमा पुगेको छ । र, यससँगै केही अन्यौलता वा हतारोका कुरा पनि चर्चामा छन् ।

संविधानको धारा २४ मा कम्तीमा दुई स्थानबाट निर्वाचित हुने दलले संघीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार नेकपाको संसदीय दलमा संघीय संसदतर्फ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू स्वतः सदस्य हुने नै भए । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्ने विषयसँग एकथरि दलका नेताले कुनै पनि सरोकार राख्दैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति आएमा दलको बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्न सक्छ । तर, दलको नेता नरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेबाहेक अर्को कुनै पनि अवस्थामा पद स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छैन । त्यसैले, प्रधानमन्त्री हटाउने नै हो भने यो विषय संसदमा प्रवेश हुनुपर्छ ।

तर, त्यहाँ संसदीय दलको गणित काम लाग्दैन । किनभने, संविधानको धारा १०० ले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री तोेक्ने वा हटाउने विषयबाट अलग राखेको छ । उपधारा ४ ले प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाईले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था’ को उपधारा १ ले भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।’ अनि, धारा २ ले भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’ यसरी उपधारा १ र २ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।

यसरी प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था भएका कारण नेकपाभित्र दुबै पक्षको हिसाब अहिले गोलमाल भएको छ । किनभने, नेताहरूले संसदीय दलका सबै सदस्यलाई गनेका छन् । तर, राष्ट्रियसभा सदस्यहरू यो प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने स्थितिमा को बलियो छ भन्ने हिसाब निकालिँदै छ ।

अहिलेको संरचना हेर्दा राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली केही बलियो हुनुुहुन्छ । किनभने, त्यहाँ अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना उहाँकै पक्षका । संसदीय दल (राष्ट्रियसभा) को नेता दिनानाथ शर्मा प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा । त्यहीँ सदस्य रहेका रामबहादुर थापा (बादल) पनि प्रधानमन्त्री अनुकूलका गतिविधिमा । प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई ओली खेमाकै ।

तर, प्रतिनिधिसभामा झरेपछि निर्णायक भूमिकामध्ये दलको नेता स्वयं ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ हुनुहुन्छ, बाँकी सबै उहाँको प्रतिकूल छ । प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रचण्ड पक्षको पनि अलिक कडामध्येमा पर्नुहुन्छ । त्यही सदनबाट चयन हुनुभएका सभामुख प्रचण्डबिना टसमस हुने सम्भावना छैन । अनि, यस्ता प्रस्तावहरू अगाडि बढाउने जिम्मा संसदीय दलभित्र प्रमुख सचेतक र सदनभित्र सभामुखको हो ।


सम्बन्धित शिषर्कहरु