जनता र जनप्रतिनिधिलाई झुक्याएर नाम संशोधन : देशलाई चिन्न अब के नाम दिने ?

काठमाडौं । देशको राजनीतिक व्यवस्था (सरकार होइन) फेरिएमात्र नाम वा उसका आधारभूत चरित्रमाथि हेरफेर हुनसक्ने मान्यता राखिन्छ । तर, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धीस्वरुप प्राप्त देशको गणतान्त्रिक नाम रातारात फेरिएको छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा प्रधानमन्त्रीले नाम अगाडिका विशेषणबारे अनेकन तर्क गर्नुभएको छ । तर, संसारभरिका दुई सय देशको अभिलेख राख्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको तर्क सुन्दैन । उसले बुझ्छ– त्यहाँ व्यवस्था नै परिवर्तन भएछ †

कुनै पनि देशको एउटा भौगोलिक र अर्को आधिकारिक नाम हुन्छ । तेस्रोमा संविधानको नाम हुन्छ । जस्तो कि, पहिला ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ भनिन्थ्यो । अहिले ‘नेपालको संविधान’ मात्रै भनिएको छ । संसारको चलन हो– राजतन्त्र भएका मुलुकले कि¨डम अफ नेपाल, कि¨डम अफ बेनिन, कि¨डम अफ बेल्जियम वा युनाइटेड कि¨डम (युके अर्थात् बेलायत) र कि¨डम अफ नर्बे लेख्छन् भने ओमानको औपचारिक नाम सल्तनत अफ ओमान हो । चीनले ‘पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना’ भन्छ । उसबाट छुट्टिएको ताइवानले रिपब्लिक अफ चाइना, कतारले स्टेट अफ कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, श्रीलंकाले सोसलिष्ट रिपब्लिक अफ श्रीलंका, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाले डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया (डीपीआरके) र रिपब्लिक अफ कोरिया (आरओके), अमेरिकाले युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, पाकिस्तानले इस्लामिक रिपब्लिक अफ पाकिस्तान, बंगलादेशले दि पिपुल्स रिपब्लिक अफ बंगलादेश, भारतले रिपब्लिक अफ इण्डिया, इजिप्टले अरब रिपब्लिक अफ इजिप्ट लेख्ने गर्दछन् ।

हरेक सरकारी पत्र र पासपोर्टमा राजतन्त्र भएको मुलुकमा ‘अधिराज्य’ भनिन्छ । त्यो भनेको निश्चित शासकको अधिनमा रहेको राज्य भन्ने बुझिन्छ । राजतन्त्र नभएका देशमा व्यवस्था जोडिएर नाम तय हुन्छन् । जस्तो कि ‘इस्लामिक’, ‘सोलिष्ट’ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको अफिसियल दर्ताका रुपमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले पारित गरेकै नाम छ । उक्त बैठकमा ‘अब नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुने’ भनिएको थियो । त्यो प्रस्ताव पारित भई त्यसैलाई सन् २००८ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ पठाइएको हो ।

अहिले देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन । तर, भएको नाम संशोधन गरिएको छ । यो काम पनि जनता र जनप्रतिनिधिलाई झुक्याएर दशैंको बिदाभन्दा ठीक अगाडि गरियो । यो शैली र ०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले छोरा पारशलाई युवराज घोषणा गरेको शैली ठ्याक्कै मिल्छ । त्यसबेला जनआक्रोश थेग्न नसक्ने भएपछि पारसलाई दशैं बिदाको बेला युवराज घोषित गरिएको थियो । अहिले दशैं बिदाभन्दा ठीक अघि, असोज २८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालयमा नाम संशोधनबारे पत्राचार भएको छ ।


सम्बन्धित शिषर्कहरु