काठमाडौँ : नेकपाभित्रको विवादकै कारण संवैधानिक परिषद् बैठक नै अवरुद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याएका थिए । अध्यादेश ल्याइएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैबाट ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत चर्को विरोध गरेको थियो ।

चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन् । बालुवाटारमा महासचिव विष्णु पौडेलसहित प्रचण्डसँगको वार्तामा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद हाललाई मिलनको दिशातिर गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति बुधबार भएसँगै विवाद मिलनको दिशातिर गएको हो ।
बुधबारको स्थायी समिति बैठकअघि ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति भएअनुसार सो अध्यादेश फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्थायी समितिले सर्वसमितिले अनुमोदन गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । यससँगै सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिने निश्चित भएको छ । अर्को स्थायी समिति बैठक पुस ५ गतेलाई तय भएको छ भने पुस ५ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक १० गतेसम्म स्थगित भएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !