रमेश लम्साल –

काठमाडौं । संसारभर नै महामारी वा अधिक विपदको बीमा गरिदैन । नेपालमा भने नमच्चिने पीङको सय झड्का भने जस्तै गरी क्षणिक लाभ र स्वार्थपूर्तिका लागि शुरु गरिएको कोरोना बीमा केही सिमित व्यक्तिलाई नाफा कमाउने भाडोको रुपमा परिणत भएको तथ्यहरुले पुष्टि गरेको छ । कोरोना बीमा गरेका र हालसम्म पनि भुक्तानी नपाएकहरुको अनुभव छ , पैसा लिने बेलामा सहज रुपमा लिने बीमा कम्पनी पैसा फिर्ता गर्नुपरेपछि भने दाँतबाट पसिना निकाल्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुर्ई पटक निर्देशन दिँदा पनि बीमा समिति र बीमा कम्पनीले बीमितलाई रकम दिएका छैनन् र सरकारी निर्देशन टेरेका छैनन् । केही मानिसले बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको बीमा समितिका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण कोरोना प्रभावितले नराम्ररी दुःख पाएको गुनासो गरेका छन् ।

केही बीमा व्यवसायीको स्वार्थमा शुरु गरिएको भनिएको कोरोना बीमामा कारण आम मानिसको बीमाप्रतिको अवधारणा समेत नकारात्मक बन्न पुगेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष रहेका चिरञ्जिवी चापागाई, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललगायतले आवश्यक ध्यान नदिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
केहीले त कोरोना बीमामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप पनि लगाएका छन् । नक्कली कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट आएको र त्यसको छानबिनमा समय लागेका कारण पनि बीमाको रकम पाउन मुस्किल भएको अवस्था पनि देखिन्छ । केही पैसा तिरेर नक्कली कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट बनाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

यस्तै बीमा कम्पनीको स्वार्थ पनि यसमा जोडिएको छ । उनीहरु सकेसम्म बीमितलाई पैसा दिन नपरोस् भन्ने मानसिकतामा देखिएका छन् ।
यस्तै नियामक निकायको रुपमा रहेको बीमा समितिका पदाधिकारीले पत्रकार नै लगेर अनुगमन गरेको र संवेदनशील सूचना समेत सार्वजनिक गरेको आरोप पनि सँग सँगै लागेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाई भने आफूहरुले कुनै पनि सञ्चारकर्मीलाई नबोलाएको बरु, उनीहरुलाई बीमा पुलको काम गर्ने शिखर इन्स्योरेन्सका तर्फबाट आमन्त्रण गरिएको हुनसक्ने बताउँछन् । नियामक निकायले अनुगमन गर्न गएपनि पत्रकार नै बोकेर जानु तथा महत्वपूर्ण एवम् संवेदनशील सूचनामा लापरवाही गर्न नहुने नै थियो । तर यसपटक भने त्यसो पनि गरियो । जुन सरासर गलत काम थियो । बीमा क्षेत्रका जानकार रविन्द्र घिमिरेले त कोरोना बीमाको अवधारणा नै प्रश्न उठाएका थिए । चापागाई र घिमिरे बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने दौडमा सँगै पनि थिए । तर, पाए चापागाईले ।

पटक पटक अर्थमन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई समेत बीमा कम्पनीले लत्याएका छन् । बीमा क्षेत्रमा चरम विकृति मौलाएपनि कुनै कारवाही भएको छैन । मंसिरको तेस्रो सातासम्म कोरोना बीमामा दावी ३ अर्ब १८ करोड बराबरको भएपनि भुक्तानी भने ९८ करोड ५० लाख मात्रै भएको छ ।
बीमा भुक्तानी नभएपछि बीमा समितिका पदाधिकारीले अनुमगनको नाटक गरेको बीमितको अरोप छ । बीमा समितिका अधिकारी नै बीमा कम्पनीमा पुग्ने, व्यापारीसँग कतै लन्च मिटिङ गर्ने तथा कहिले डिनर मिटिङ गर्ने, मोटो मोटो खाम बुझेर फर्कने गरेको गुनासो पनि उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।

विवरण अनुसार हालसम्म १७ लाख १० हजार २३१ जनाले कारोना बीमा गरिसकेका छन् । उक्त संख्याले कारोना बीमा गर्दा ९८ करोड ६९ लाख ९७ हजार ३०८ रुपैयाँ मात्रै प्रिमियम संकलन भएको छ । कूल २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले गरेको कोरोना बीमामा अहिलेसम्म जम्मा ४ हजार ९२९ जनाले मात्रै दावी भुक्तानी पाएका छन् । कूल ४ हजार ९२९ जनाले ४७ करोड ७७ लाख २५ हजार रुपैयाँ दावी भुक्तानी लिएका छन् । कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको नाममा ९८ करोड ६९ लाख ९७ हजार ३०८ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्दा ३ अर्ब १८ करोड १ लाख रुपैयाँ दावी परेको छ ।

बीमा समितिले कोरोना लाग्नेलाई दावी भुक्तानी गर्ने भनेर ५० हजार र १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेको थियो । खाए खा नखाए घिच शैलीमा कोरोना प्रभावितलाई ज्यादती गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयमा उजुरी परेपछि दुई पटक त निर्देशन नै दिनुपरेको अवस्था छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २७ हजार ८५५ जनाको ३ अर्ब १८ करोड १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नगरी रोकेर राखेका छन् ।
कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुस्त बनाएको र बीमा समितिले खासै चासो नदेखाएपछि केही साता अघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तत्काल कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तै, केही समयभित्रै बीमा समितिको अध्यक्षको पदावधि पनि सकिदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र हालका अध्यक्ष चापागाई मध्ये को कसले समितिको आगामी नेतृत्व सम्हाल्ने हुन् भन्ने बारेमा निर्णय हुन केही दिन त अवश्य पनि लाग्ला नै ।
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भएपनि शिवाकोटी आफै गभर्नर बन्न खोजेका थिए । अन्त्यमा महाप्रसाद अधिकारीले सो पद पाए । किनकी उनको प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको जान्नेसुन्नेहरु बताउँछन् । चार वर्ष पहिले कृष्णबहादुर महराले चापागाईलाई समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा समेत समेटिएको कोरोना बीमा पोलिसी नेपालमा सञ्चालित १९ वटै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् । तर बीमा वापतको भुक्तानी भने ‘पुल’ माध्यमबाट मात्रै गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी चाही शिखर इन्स्यारेन्सले लिएको छ । अर्थात भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सोही कम्पनीको नै रहेको छ ।

बीमा रकम नपाउनेको संख्या हालसम्म ३० हजार पुगेको छ । आवश्यक कागजातहरुसहित दावी पेश गर्नेहरुको संख्या भने २० हजारको हाराहारीमा रहेको छ ।
बीमा भुक्तानीमा ढिलाई हुनुको मूख्य कारण निजी ल्याबमा गरिएको परिक्षण नै भएको सरकारी भनाइ छ । शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख दीपकप्रकाश पाण्डे निजी ल्याबको रिपोर्टमा कैफियत देखिएको छ । सरकारले यो पोलिसी ल्याउँदा नेपालमा कोभिडको परीक्षण निजी ल्याबमा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता नै थिएन । अर्थात्, सरकारले निजी ल्याबलाई कोरोना परिक्षण गर्ने अनुमति नै दिएको थिएन ।

निजी ल्याबमा गरिएका परीक्षणमा कैफियत देखिएको विषय नछुटेका कारण जटिलता पैदा भएको छ । सोही कारण प्रमाणिकरण गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । प्रमुख पाण्डेले आवेदन दिएकाहरुको एक साता भित्र भुक्तानी हुने बताएका थिए । उनले त्यसो भनेको पनि झण्डै १५ दिन भइसकेको भएपनि अवस्था उस्तै रहेको छ ।
ढिला गरौं भन्ने मनसाय नभएपनि विविध समस्याले गर्दा ढिला भएको तर्क गरेर बीमितलाई समस्यामा पारिएको गुनासो उत्तिकै छ । अर्थमन्त्रीले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि कोरोना बिमा भुक्तानीमा आनाकानी भएको भन्दै समितिको चर्को आलोचना भएको छ । आर्थिक चलखेल भएको आरोप पनि लागेको छ । समिति आर्थिक चलेखल नभएको र हुनुपर्ने कारण नै नभएको दावी गर्छ । तर बीमित सो कुरा मान्न तयार छैनन् । कि त बीमा नै गर्नु हुँदैनथ्यो, गरिसकेपछि तोकिएअनुसारको बीमांक पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ ।

समितिका अध्यक्ष चापागाईं भुक्तानीमा ढिला गर्ने कम्पनीलाई कानूनअनुसार कारबाही हुने दावी गर्छन् । तर, विगतमा पनि समितिका पदाधिकारीमाथि आर्थिक चलेखल गरेको आरोप लागेका कारण भुक्तानी नदिने कम्पनीमाथि कुनै न कुनै कारवाही हुने विषय आफैमा भरोसायोग्य नभएको बीमितको दावी छ ।
समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा कतिपय कम्पनीले कागजातहरु पुरा नभएको फाइल समेत पठाएको देखिएको छ । बीमा गर्ने कम्पनीलाई कागजात पुरा गरेर मात्र पठाउन निर्देशन दिइएको समितिको दावी छ । कागजात पुरा नगरी कम्पनीले फाइल पठाएका कारण भुक्तानीमा समस्या देखिएको बताइन्छ ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पनि यसमा कमजोरी देखिएको छ । सो कम्पनीमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसँग सँगै अधिकांश सरकारी कम्पनीका कर्मचारीको बीमा गरिएको छ । सो कम्पनीले आफनो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समेत कर्मचारी समेत पीडित भएका छन् ।
यस्तै, समितिका अनुसार बीमा रकम भुक्तानीमा जटिलता आउनुको पछाडि कात्तिकमा परेको दशैं, तिहार जस्ता नेपालीका ठूला चाडपर्व पनि रहेको तर्क गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत असोज र कात्तिकमा संक्रमितको संख्या समेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्यो । ठूला चाडबाडका कारण सरकारी एवम् बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी बिदामा रहदा ढिलाइ हुन पुगेको समितिको दावी छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने पछिल्ला दिनमा कोरोना बीमा दावी भुक्तानीको दर बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोना बीमा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको पाइएपछि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका कारण पनि भुक्तानी बढेको उनको दावी छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि ६६ सयभन्दा बढीले बिमा रकम प्राप्त गरी त्यो संख्या ८ हजार भन्दा धेरै पुगेको सरकारी तथ्यांकबाट देखिन्छ । सरकारले दिएको निर्देशन बीमा कम्पनीले पालना गर्नैपर्छ । आवश्यक सबै कागजात सही दाबी गर्नेको संख्या २० हजारको हारहारीमा पुगेको छ ।

विश्व्यापी अभ्यास हेर्दा महामारी र युद्धका कारण हुने क्षतिको बीमा हुँदैन । तर नेपालमा भने गरियो । विपदमा क्षतिको आकलन गर्न नसकिने भएकाले पनि बीमा कम्पनीहरु जोखिम बहन गर्न तयार देखिदैनन् । बजेटमा नै सरकारले रु एक लाख र रु ५० हजार दिने गरी फरक फकर गरेर दुई वटा पोलिसी बिक्री गरेको छ । बीमामा नागरिकको आकर्षण पनि देखिएको छ । बीमा गराएका मध्ये १५ देखि ४५ प्रतिशत बढी नागरिक कोरोना संक्रमित भएका छन् ।

कोरोना बीमामा हालसम्म झण्डै ४३ हजारको दावी परेको छ । तर, झण्डै नौ हजारले मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । विवरण अनुसार अजोड इन्स्योरेन्सले ११ हजार ४०५ वटा बीमा लेख बिक्री गरेको छ । त्यसबाट कूल ८५ हजार ३०७ जनाले बीमा गरेका थिए । त्यसबाट रु चार करोड ९१ लख ८७ हजार ७०० बराबरको रकम उठेको छ । यस्तै, एभरेष्टले ३ हजार ७१५ बीमा लेख बिक्री गरेको छ । त्यसबाट कूल ४३ हजार ४९३ जनाले बीमा गर्दा रु दुई करोड ४३ लाख २२ हजार १८० बराबरको रकम उठेको छ ।

कूल रु एक अर्ब बराबरको रकम उठ्दा मंसिर तेस्रो सातासम्म १७ लाख ११ हजार जनाले बीमा गराएका छन् ।
दैनिक जसो बीमा गर्नेको संख्यामा पनि बढोत्तरी भएको छ । तर बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट अझै ठूलो दबावमूलक निर्देशन आवश्यक परेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश भएको सो कार्यक्रमलाई लागू गर्न नखोजिनु तथा आनाकानी गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले कुनै पनि दायित्व पूरा नगर्दा बीमा गर्दा उत्साहित भएका नागरिक मर्कामा परेका छन् । त्यो समुदायलाई विश्वासमा लिएर तत्काल राज्य भएको अनुभूति गराउन अर्थमन्त्रालय र बीमा समिति अझै सक्रिय बन्नुपर्ने भएको छ । कानून कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै कडाई गरे कोरोना पोजेटिभले पैसा पाउँछन्, अन्यथा, कोरोना बीमा टाठाबाठामा मात्रै सिमित हुने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !