काठमाडौँ : संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाईका लागि पठाएको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज फिर्ता पठाइदिनुभएको छ । परिषद्ले विभिन्न आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । गत पुस ३ गते पठाइएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको संसदीय सुनुवाईका लागि परिषद्ले प्रतिनिधिसभामा पत्राचार गरेको थियो ।
परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, मधेशी आयोगको सदस्य, थारु आयोगको पदहरु र मुस्लिम आयोगको सदस्यमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि आग्रह गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम परिषद्ले गरेको सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाई गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाई समिति समक्ष पेश गर्ने प्रयोजनको लागि परिषद्ले पठाइएको पत्र फिर्ता पठाइएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । ती सबै पत्र गत पुस ५ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो । परिषद्का सचिव रहनुभएका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई सबै पत्र फिर्ता पठाइएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुख सापकोटाले भन्नुभएको छ, “नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सभाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु नेपालको संविधान बमोजिम मेरो प्रथम दायित्व र कर्तव्य रहेको छ तर उक्त सभाको विघटन भएको अवस्थामा सार्वभौम जनताको रक्षार्थ सो सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले जनताको तर्फबाट मलाई प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व म माथि थपिएको छ ।”
सङ्घीय संसद् तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निहित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ बमोजिम संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कानूनत प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई नै रहेको बताउनुभएको छ । सभामुखको पत्रमा भनिएको छ, “संवैधानिक तथा कानूनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसदीय सुनुवाई गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले तहाँबाट प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ ।”
सभामुख सापकोटाले गत ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नै नरहेकाले सुनुवाईको प्रयोजनको लागि संघीय संसद् सचिवालयमा प्राप्त हुन आएको पत्रहरु सुनुवाई समिति समक्ष पेश गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र सदस्य पदमा नियुक्ति गर्नु अगाडि सङ्घीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
–––
