
गण्डकी : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासङ्घको प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न आठौँ पूर्ण बैठकले उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेशअन्तर्गतका सामुदायिक वन समूह तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा वन क्षेत्रमा खेर गइरहेका वन पैदावारको उपयोग गरी आयआर्जनसहित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग गर्ने भएको हो ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको काठ र गैरकाठलाई आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट बजारको आवश्यकतानुसारका विभिन्न कच्च पदार्थलगायत तयारी फर्निचर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
“गण्डकी प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने सो उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रदेश महासङ्घमा आवद्ध तीन हजार ९०० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगानी गर्न आह्वान गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रु २० करोडभन्दा बढी लगानी हुने सो उद्योगबाट पहाडी वन क्षेत्रमा रहेका चिलाउने, कटुस, उत्तीस, सल्ला आदि वन पैदावारको प्रशोधन गरी कम्पोजिट उड, फिङ्गरजोन्ट, काठको सिजिनिङ र उपचारसमेत गरिने छ ।”
वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै सामुदायिक वनलाई आत्मनिर्भर हुनेतर्पm उन्मुख हुने आधार बन्ने बताउँदै उहाँले यस अभियानले एक वन एक उद्यम अभियानलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकीका सचिव किशोर सापकोटाका अनुसार महासङ्घको लामो सङ्घर्षको कारण वैज्ञानिक वन पद्धति खारेज गरेकामा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै निर्णयलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न बैठकले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रदेश महासङ्घको परिषद् बैठक आगामी फागुन २५ गते गर्नेसमेत निर्णय गरेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी तथा सदस्य र स्थानीय महासङ्घमा आवद्ध सम्पूर्णको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा पैmलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन निर्माण तथा नगद र खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराएर सरकारलाई महत्वपूर्ण योगदान गरेकामा त्यस्ता सामुदायिक वन समूहलाई बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
न्यून आय भएका वन समूहलाई वन पैदावार निकासीमा कर छुट दिनुका साथै समूहको उत्थानका लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने र आर्थिक अवस्था राम्रो भएका वन समूहले वन पैदानवार बिक्रीको कुनै एक तहमा मात्र कर बुझाउने व्यवस्थासहितको प्रदेश वन ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग बैठकले जोडदार माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो कर लिने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
महासङ्घका प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले आर्थिक एवं महासचिव रत्ना घिमिरेले साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका सामुदायिक वन समूहको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अवलोकन गरी थप आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।चाँगुनारायण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को छ महिनामा कूल बजेटको ३१ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । आव २०७७÷७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामा शुरु गर्दै नगरपालिकाको आठौँ नगरसभामा सो जानकारी दिइएको हो ।
सोमबारबाट शुरुआत भएको नगरसभामा नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले बजेट विनियोजनतर्फ प्रगति कमजोर भएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ का कारण आवको छ महिनामा लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी छ महिनालाई लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यअनुरुप कार्यक्रम अगाडि बढाउने तय भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उपप्रमुख बिना बास्तोलाले चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै चालु आवमा कूल रु एक अर्ब ४८ करोड २७ लाख तीन हजार ६०० विनियोजन गरे पनि रु ४६ करोड ६० लाख ४६ हजार ५०० खर्च भएको उल्लेख गर्नुभयो । यसमा पूजीँगततर्फ रु ८१ करोड २५ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म रु २४ करोड ४६ लाख ७५ हजार ६२४ खर्च भएको छ ।
उहाँले कूल बजेटको चालुतर्फ रु ६७ करोड एक लाख १३ हजार ६०० बजेट विनियोजन गरेकामा रु २२ करोड १३ लाख ७० हजार ८१७ अर्थात् ३३ दशमलव तीन प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । नगरपालिकाले चालु आवमा रु २८ करोड ७१ लाख ६० हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएकामा रु सात करोड २६ लाख ७६ हजार ८४४ अर्थात् २५ दशमलव ३० प्रतिशतमात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ ।
नगरपालिकाले शिक्षा, युवा तथा खेलकूद विकासअन्तर्गत कूल रु तीन करोड २८ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेकामा रु १८ लाख ४६ हजार ४५ अर्थात् पाँच दशमलव ६० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । स्वास्थ्यतर्फ नगरपालिकाले रु तीन करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा छ महिनाको अवधिमा जम्मा रु १७ लाख ९४ हजार ९६३ अर्थात् पाँच दशमलव ३० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु एक करोड ६० लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेकामा रु चार लाख ८० हजारमात्रै खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षातर्फ रु १२ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरेकामा रु चार करोड १९ लाख ७२ हजार १३९ मात्रै खर्च गरेको छ ।
पशुपक्षी प्रवद्र्धनतर्फ नगरपालिकाले कूल रु ७६ लाख ६२ हजार रकम विनियोजन गरेकामा रु आठ लाख २८ हजार २५२ खर्च गरेको र कृषि विकासतर्फ रु एक करोड ९७ लाख विनियोजन गरेकामा रु १५ लाख नौ हजार ८७० अर्थात् सात दशमदलव ६६ खर्च गरेको छ ।
नगरपालिकाले सूचना प्रविधितर्फ रु एक करोड ६२ लाख बजेट राखेकामा रु २७ लाख ९६ हजार अर्थात् १७ दशमलव २६ प्रतिशत, आयुर्वेदतर्फ रु १२ लाख ४५ हजार बजेट राखेकामा रु चार लाख ९६ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।
नगरसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार सहकारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम तथा गरिबी निवारण कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, पूर्ण सरसफाइ ताथ बास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको उपप्रमुख बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।