काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । १३ दिनभित्र ससंद वोलाउन सर्वोच्चको आदेश भएको छ !

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएका बताए । ‘संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित हो’, प्रचण्डले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गरेको छ, नेपाली जनतालाई बधाई !’

सभामुख अग्नि सापकोटाले अदालतप्रति जनताको विश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि सभामुख सापकोटाले पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !