काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको राजनीतिक सौन्दर्य आपसी संवाद र एकता रहिआएको परिवेशमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “हाम्रो समाज शालीन, सभ्य र सहिष्णु रहिआएको छ । यहाँको नेतृत्वले सधैँ उच्च राजनीतिक संस्कार कायम गर्दै आएको छ । यो असल संस्कार निरन्तर कायम रहनुपर्दछ ।” राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आज साँझ आयोजित राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग भेटघाटमा उहाँले नेपालको अतिक्रमित भू–भाग सामेल गरी गत जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्न दलहरूले प्रदर्शन गरेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा यसैगरी सर्वपक्षीय भेटघाटको आयोजना गरेको स्मरण गर्दै सबै दलका नेताप्रति धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावका विषयमा चर्चा गर्नुका साथै यसको सामना गर्न अग्रमोर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवकको योगदानको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले सो कार्यमा सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नेपाल सरकारको अभियानमा पु¥याएको योगदानका लागि धन्यवाद दिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, खानेपानी, जलवायु परिवर्तनजस्ता राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रसहित नागरिकका दैनिक समस्या र जनजीविकासम्बन्धी विषयमा आपसी संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिन शीर्ष नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रपतिले मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिबाट त्यहाँका राष्ट्रपिता बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शतवार्षिकीका अवसरमा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा आयोजना हुन लागिरहेको कार्यक्रममा सहभागी हुन मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणा प्राप्त भएको र निकट भविष्यमा बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा नेता राजेन्द्र महतो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । एमालेका तर्फबाट रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, डा शशाङ्क कोइराला र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र देवप्रसाद गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो ।

आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु जायज थियो भन्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न समय खर्चिएका थिए । साथै उनले अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएकाले अव संसद चलाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘अदालतको आदेशले संसद पुनःस्थापना भैसकेको छ । पुनःस्थापना पछि पनि बैठक राम्ररी चल्न सकेको छैन । फेरि सबैबीच संवाद गरेर संसद चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।

ओली पछि काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बोलेका थिए । नेता पौडेलले राष्ट्रपतिलाई भने, ‘यस्तो खालको संवाद गर्नु राम्रै हो । तर यस्तो राय संसद विघटन गर्नु अघि किन लिइएन ?’, पौडेलले प्रश्न गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतले गरेको फैसलालाई ठिक बेठीक भन्ने र संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा तर्क गर्न आफूहरु शीतल निवासमा उपस्थित नभएको बताएका थिए ।

यसैगरी, छलफलमा मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पनि सहभागिता थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेता जनकराज शर्मा तथा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालको पनि उपस्थिति थियो ।
–––

प्रतिक्रिया दिनुहोस !