—अमृत ओस्ती –

ठूलो त्याग, वलिदान र संघर्षपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि नेपाली जनतामा उल्लास छाएको थियो । सबै नेपालीमा विश्वास भरिएको थियो पक्कै पनि नयाँ संविधानले वर्षौ देखिको सपनाहरु पुरा गर्नेछ । देशले स्थिर सरकार पाउनेछ र सधैभरि भइरहने सत्ताको झिनाझम्टी पाँच वर्षपछि मात्र हुनेछ । गणतान्त्रिक सरकारले नेपालीको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गरिदिनेछ । कोही जनता भोकै मर्न पर्ने छैन, र उपचार नपाएर छटपटाउदै मर्न पर्ने छैन । जनतालाई पनि छोरा छोरीलाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता हुने छैन । मुलुक संघीय ढाँचामा बदलियो र संघीय ब्यवस्था अनुसार नेपाली जनताले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरि तीन तहका सरकार पाए । तीनै प्रदेशमा नेपालका ठूला भनिएका कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले अत्यधिक सफलता पाए । केन्द्रमा दुई तिहाईको तत्कालिन राष्ट्रवादी तथा विकासवादी मानिएका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकार बनाए । जनताको सपना त्यस दिन देखि विपनामा रुपान्तरण हुनुपर्ने हो, तर नियतिले ठगेका हामी नेपाली जनतालाई यो पटक झनै उनले अध्यारोमा धकेदिलिदिएका छन् ।

२००४ सालको जहानियाँ राणा शासनपछि जनता सुख आउँछ भनेर कुरे, त्यसपछिको लगातार संघर्ष पछि २०४६ सालको परिवर्तन आयो, बहुदलले खुसी दिन्छ भनेर बसे, २०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्ध शुरु भयो । २०६२/६३ को आन्दोलन र जनयुद्धपछि राजतन्त्र गयो, त्यसपछि नयाँ संविधान पनि आयो, नयाँ चुनाव भयो, केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट सरकार पनि बन्यो तर जनतालाई सबैभन्दा दुःख यहि सरकारले दियो ।

सरकार गठन भएदेखिको सत्ता झगडा र त्यसपछि उत्पन्न कारणले मात्र होईन स्वंय प्रधानमन्त्रीमा देखिएको अहंकार, सत्ताको मात र आडम्वरले नेपाली जनतालाई घोर निराशामा धकेलिदिएको छ । आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जस्तो सुकै कदम चाल्नपनि तयार हुने, अनैतिक काम गर्ने केपी ओली र राष्ट्रपतिको कारणले नेपाली जनताले विश्व सामु शीर झुकाउनु परेको छ । संसदीय ब्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधि संसदलाई असंबैधानिक तरिकाले पटक पटक विघटन गर्ने, सांसदहरुलाई संसद भवनमा नै धम्की दिने र राष्ट्रपतिले मध्य रातमा असंबैधानिक तरिकाले अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्ने जस्ता कार्यले जनताले अहिलेको सरकारलाई आफ्नो सरकार मान्न सकिरहेका छैनन् ।

विगत एक वर्ष देखि नेपाल मात्र होइन विश्व नै कोरोना महामारीले ग्रस्त छ । पहिलो लहरको समयमा नै लामो समय सम्म लकडाउन गर्नाले धेरै मानविय क्षति गुमाउन नपरे पनि दोस्रो लहरले नेपालको छवि विश्वमा नै धमिलो बनाएको छ । स्वंय प्रधानमन्त्री नै प्रेस्किप्सन दिदै हिड्दा र समयमा उचित ब्यवस्थापनमा ध्यान नदिदा आजको मिति सम्म ७ हजार हाराहारीमा नेपालीले ज्यान गुमाईसकेका छन् । स्वंय प्रधानमन्त्री नै आफूले सोचे जस्तो कोरोना नरहेको स्वकार गर्दै गर्दा ७ हजार जनाको ज्यान जानुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? यो महामारीको समयमा नेपाली जनतालाई स्वास्थ सहयोग, कोभिड विरुद्धको खोप आवश्यक परेको छ तर प्रधानमन्त्रीले असंबैधानिक तवरबाट संसद विघटन गर्दै देशलाई मध्यावधी चुनावमा धकेलेका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा चुनावमा सहभागी करिव १६०० जना कर्मचारीले कोभिडको कारणले ज्यान गुमाएका छन् । के नेपालमा मध्यावधी चुनाव हुदै गर्दा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदाता कोभिडबाट सुरक्षित रहलान् ? यहि कारण कोभिड महामारी अनियन्त्रित भएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? चुनाव घोषणा गर्ने सरकारले कि, चुनाव गराउने निर्वाचन आयोग ले ?

कुनै पनि शासकमा देश र जनता सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने हो तर केपी सरकार जनताको लासमाथि कुर्चि राखेर शासन गर्न खौज्दैछ । कोभिड महामारीलाई सत्ता टिकाउने हतियार बनाउन खोज्दैछ । आफ्ना अहंकार देखाउदै अदालत देखि संबैधानिक आयोगहरुमा आफ्नो गोजिबाट पद भर्दै आफूलाई निरकुंशता तर्फ लैजान खौज्दैछन् । यो समयमा जनता निशेधाज्ञामा घरमा बसेर निरकुंश शासक केपीको सस्तो स्ट्याण्डिगं कमेडी हेर्दै बस्न बाध्य छन् । जनतालाई अहिले मतपत्र होइन कोभिड विरुद्धको खोप चाहिएको छ । यो कुरा जनताले नै अवज्ञा आन्दोलन मार्फत प्रमाणित गर्न आवश्यक छ ।

केपी ओलीलाई सत्ताबाट नहटाउदा सम्म नेपली जनताले सुख पाउने छैनन् । उनलाई जनताको ज्यान संग सत्ता साट्ने भोक लागेको छ । कोभिड महामारीलाई सत्ता लम्ब्याउने बलियो हतियार बनाइरहेका छन् । उनलाई सत्ताबाट हटाउने पहिलो कदम भनेको अदालत नै हो । उनले सरकार गठन गर्न प्रयोग गरेको बाटो, संसद बिघटन तथा चुनाव घोषणा असंबैधानिक त छदै छ, घोर मानवता विरोधी पनि छ । यसर्थ पनि अदालतबाट नै उनलाई सत्ताच्युत गर्ने पहिलो विकल्प हो । तर, सबै कुरामा सत प्रतिशत भन्ने हुदैन । केपी ओली लाई ठीक लागेको कुरा अदालतलाई पनि ठीक र संबैधानिक लाग्न सक्छ । के यो भन्दैमा जनता संग अर्को विकल्प नै छैन त । अवस्य छ, जनतासंग उसलाई सत्ताच्युत गर्न राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक विकल्पका बाटाहरु छन् । कोभिड महामारीका कारण हामी सडकमा जान सक्दैनौं यसको फाईदा केपीले उठाउने देखिएको छ तर सडक नजादा पनि सरकार विरोधी आन्दोलनलाई उचाई दिन सकिन्छ ।

सरकार विरुद्धको आन्दोलनको पहिलो पाईला सामाजिक संजालबाट शुरुवात गर्न सकिन्छ, हिजोका दिनमा यहि सरकारका शक्तिशाली दुई मन्त्रीले सामाजिक संजालको विरोध गरेकै कारण पद गुमाईसकेका छन् । फेसबुक, ट्वीटर, ईन्स्टाग्राम जस्ता नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीले यो सरकारका कर्तुतहरुको प्रचार प्रसार गरि राजिनामा माग्न सक्दछन् । नेपालमा यो कार्य शुरु भईसकेको छ । यसमा अझै लाग्न आवश्यक रहेको छ । यो कुरा राजनैतिक पार्टीहरु भन्दा पनि जनताले स्वस्फूर्तः गर्न आवश्यक छ । दोस्रो कुरा विपक्षीदलहरु बलियो गठबन्धन बनाई स्वस्थका सबै प्रोटोकलहरु अपनाई अनसन जस्ता थोरै जनाको उपस्थितिमा प्रभावकारी आन्दोलन गर्न सक्दछन् । तेस्रो भनेको विपक्षी दल, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको समझदारीमा अवज्ञाको आन्दोलन गर्न आवश्यक छ । अवज्ञा भनेको सरकारलाई तिनुपर्ने कर तथा दस्तुरहरु नतिर्ने र पछि केपी ओलीको सत्ताच्युत भएपछि बन्ने सरकारले त्यसमा लागेको जरिवाना दस्तुरहरु छुट गर्ने निणर्य गर्न आवश्यक छ । यो जटिल बाटो हो तर यो नालायक सरकार फाल्नको लागि कठोर कदम चाल्न अपरिहार्य आवश्यकता भईसकेको छ ।

यो बाहेक सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने हो, चुनाव गराउने त निर्वाचन आयोगले हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छ । यदि भइहाल्यो भने पनि ठूलो मानविय क्षति हुनेछ । त्यसैले निर्वाचन आयोगका बौद्धिक आयुक्तहरुले सरकारलाई सोहि अनुसारको सल्लाहा दिन आवश्यक छ । नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मीले सरकारको निर्देशन मान्दिन भन्न पाउदैन तर राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सरकारको निर्देशन पालन नगरेको इतिहास छ । सरकारले दिएको नाजायज निर्देशन मान्न कर्मचार्री बाध्य हुदैन यसरी पनि सरकारलाई नैतिक रुपमा गिराउन सकिन्छ ।

नेपालको संविधान पक्कै राम्रो संविधान हो, संविधान अक्षरस पालना गर्ने र सहि नियतका साथ संविधान उलंघन गरेको भए देश यो ४ वर्षमा धेरै अगाडि बढि सक्थ्यो तर केपी ओलीको अहकांर र सत्ता लिप्साको कारण देश दशकौ पछाडि धकेलिएको छ । जनतामा निरासा छाएको छ । विधि, पद्धति भन्दा पनि नतिजाको लागि ब्यक्तिको भूमिका महत्वपूणर् हुन्छ ।

कतिपयलाई लागेको छ यो भन्दा त पंचायत ठीक । कमसेकम यस्तो भाँडभैलो त हुने थिएन । तर जनताको लागि गणतन्त्र भन्दा निरकुश राजतन्त्र कदापी ठीक हुन सक्दैन । हामीले मनमा लागेको कुरा लेख्न पाएको, बोल्न पाएको हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्रले नै हो । यो कुरा विर्सन हुदैन । विधि हामीले बनायौँ अब पालो पात्रहरुको चयन हो । भलै अब दुई वर्षमा पक्कै चुनाव हुनेछ, त्यसमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दल भनेर आफै काटाकाट गर्ने, घर घरमा झण्डा राख्ने र यहि पुराना नेतालाई सत्ताको साँचो दिने हो भने फेरी पनि हाम्रो सपना सपनामा नै सिमित हुनेछ । तसर्थ पहिलो कुरा बल लगाएर यो निरंकुश अवैधानिक सरकारलाई च्युत गरौं । त्यसपछि आगामि चुनावमा दलको कार्यकर्ता नभई स्वतन्त्र नागरिक भएर देश र जनतालाई केहि गर्न सक्ने नेतृत्वलाई सत्ताको साँचो दियौ भने सपना विपनामा रुपान्तरण हुन हामीले अर्को पुस्ता कुर्न पर्ने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !