—विरोध अधिकारी

करिव १ वर्ष भन्दा बढीको कोरोना महामारीको वीचमा आगामि आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को वजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत सार्वजानिक गरेका छन् । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन देखि नै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार विवादको भुमरीमा फसेको छ । सत्ता भनेको मै हुँ र म बाहेक अरु प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन भन्दै संविधानका धाराहरुलाई आफूखुसी प्रयोग गर्दे दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन पछि यो कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

संसदमा छलफलको लागि बजेट प्रत्येक जेष्ठ १५ गते ल्याउनु पर्ने संबैधानिक ब्यवस्था रहेको भएपनि संसद नहुँदा बजेट यहि मितिमा ल्याउनु पर्ने नपर्ने कानुन विज्ञहरु बीच नै विवाद रहेको छ । तथापि ब्यवस्थापकीय कोणबाट हेर्दा संसद नभएको समयमा वजेट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन भन्दा अगाडि जहिल्यै ल्याए पनि हुने हो तर सरकार संसद विघटनको साथै प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने डरले समयमा नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । केपी ओलीकै भाषामा पनि यो कामचलाउ चुनावी सरकार हो । न्युनतम नैतिकता हुने हो भने पनि यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुदैनथ्यो, सरकारको दैनिक प्रशासनिक कार्यको लागि आशिंक बजेट ल्याउन सक्थ्यो तर केपी ओलीमा नैतिकता भन्ने कुरा मरभूमिमा पानी खोज्नु जस्तै हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट आईसकेको छ । सधैजसो बजेटको पक्ष विपक्षमा अर्थशास्त्री, समाजशस्त्री, राजनीतिज्ञ सर्व साधारण जनताहरु तर्क वितर्क गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानमा नै नेपाल समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रीक मुलुक हो । केपी ओली नामका मात्र भएपनि कम्युनिष्ट नै हुन् । तसर्थ उनको नेतृत्वको यो सरकारले ल्याएको यो बजेट पनि वितरणमुखी रहेको छ । अघिल्लो पटकको अर्थमन्त्रीले निकै सुझबुझका साथ बजेट ल्याएका थिए । जसको चर्को विरोध पनि भएको थियो । तर यो वर्षको वजेट पूर्ण रुपमा चुनावमा मतदाता प्रभावित गर्ने हिसावले वितरणमुखी छ । अर्थमन्त्री हौसिएर हचुवा भरका योजनाहरु प्रस्तुत गरेका छन् । चुनाब जित्न गरिने एउटा स्टन्ड नै गरे जस्तो गरि बजेट आएको छ र सवैले यो भन्दा वढिको अपेक्षा गरेका पनि थिएनन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराको साथ प्रस्तुत बजेट आएपछि फेरी नेपाली राजनैतिक, आर्थिक आकासमा फेरी एक पटक वहसले तातेको छ । सवैको अनुमान बमोजिम यो वर्ष इतिहासकै धेरै १६ खर्व ४६ अर्वको बजेट सिलिगं कायम गरिएको छ । कोभिड १९ को बीचमा आएको वजेट कोभिड रोकथाम र स्वास्थको क्षेत्रमा केहि केन्द्रित भएको छ । पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको आकार धेरै रहने नेपालको वजेटले यसपाली पनि निरन्तरता पाएको छ । संघीय ब्यवस्थापनका चुनौति, सामाजिक भत्ता, तलव, पेन्सन जस्ता कुराहरुले साधारण खर्चलाई बढाईदिएका छन् जसको कारण प्रत्येक वर्ष साधारण खर्च बढ्ने र विकास खर्च घट्ने क्रम जारी नै छ । त्यसलाई यो बजेटले प्रमाणित गरिदिएको छ ।

बजेट आउनुपूर्व सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर २.१ प्रतिशतले नकारात्मक रहने अनुमान गरिएको छ भने मुल्य बृद्धि ३.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आर्थिक बृद्धिदर ६.५ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ भने मुद«ा स्फितिलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आजको आवश्यकता भनेको जनताको ज्यान बँचाउने नै हो । कोरोनाबाट जनतालाई बँचाउने पहिलो विकल्प खोप नै हो जसको लागि बजेटले प्राथमिकताका साथ रु २६ अर्व ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने कोरोना नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापनको लागि रु ३७ अर्व ५३ करोड विनियोजन सहित स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रु १ खर्व २२ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरेको अन्यन्त प्रशंसायोग्य कुरा हो तर सरकार यो विषयमा कति सफल होला त्यो भोलिको दिनमा देखिने नै छ ।

२०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेंसको दुईतिहाईको सरकार पछि नेपाली जनताले ६० वर्ष पछाडि दुई तिहाई सहितको बलियो सरकार प्राप्त गरेको थयो, राष्ट्रबादी र विकास प्रेमी भनि आफूलाई चिनाउन चाहने प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीका विश्वास पात्र डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री हुँदा केही अपजस खाएर पनि अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन भर हुने निर्णयहरुबाट पछि हटेका थिए तर यो पटक विष्णु पौडेलले उनका निर्णहरुलाई उल्टाई दिएका छन् ।

केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेको करिव ४ वर्ष नजिक भईसकेको छ । उनले बाँडेका सपनाहरु सपनामा नै सिमित भएका छन् । देशलाई राजनैतिक रुपमा अस्थिरतको भुमरीमा जाकेका छन् । यो बीचमा आएको बजेटले पनि अर्थतन्त्रलाई दीर्घकाल सम्म बोझ थपेका छन् । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा गर्ने साधारहण खर्च तलव, भत्ता, पेन्सन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुले मुदा स्फृतिलाई बढावा दिन्छ । यो मात्र होइन, यो एक निर्णयले सरकारलाई सधै बोझ थपिदिन्छ । यो वर्ष सरकारले राष्टसेवक कर्मचारीको तलवमा रु २००० प्रति महिना र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु १००० रुपैया बृद्धि गरेको छ । यसले केहि समय सरकारलाई पपुलर त बनाउछ तर यसले अर्थतन्त्रलार्ई दीर्घकालीन रुपमा बोझ थपिदिन्छ ।

नेपाल जस्तो विकासशील देशको अर्थतन्त्रलाई यसरी भारी बोकाउन त्यहि पनि कामचलाउ सरकारले हुदैनथ्यो । नेपालमा अझैपनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बैज्ञानिक प्रगतिशील वितरण छैन । दुर दराजमा बस्ने आर्थिक कमाई सुन्य हुने र शहरमा विलासी जीवन जिउने दुवैले समान सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने कुरा सामाजिक रुपमा न्याय संगत हुदैन । सरकारले सवैको भत्ता बढाउनुको सट्टा वर्गको आधारमा भत्ता वितरण गर्ने बाटो खोजेको भए केहि अलोकप्रिय भएपनि दीर्घकाल सम्मको लागि सहज हुन जान्थ्यो । नगदमा मात्र नभई लक्षित वर्गको खाद्यन्न, स्वास्थ्य तथ यातायात जस्ता सेवाहरु दिएर पनि सामाजिक सुरक्षा दिने उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । यहि कर्मचारीको तलव भत्ता बढाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउदै जादा भेनेजुयलाले केहि समय अगाडि चरम आर्थिक संकट वेहोरेको थियो । त्यसतर्फ सरकारले सोच राख्न जरुरी थियो ।

बजेटका लक्ष्यहरु योजनाहरु राम्रो नै हुन्छन्, त्यसको कार्यान्वयनले मात्र बजेट कस्तो हो भन्ने कुरालाई देखाउदछ । यो भन्दा पहिलाका कुनै पनि बजेटले लक्ष भेट्न सकेन । किन सकेन भनेर अनुसन्धान गर्न कुनै आयोग पनि बनेन । बजेटको प्राथमिकता एकातिर, लक्ष्य अर्कातिर र कर्यान्वयन अर्को तिर हुने नेपाली वजेटको नियति नै हो । यस पटकको बजेट धेरै पुराना र केहि नयाँ कार्यक्रस सहित आएको छ । बजेटका प्राथमिकता तथा लक्ष्यहरु प्रष्ट पार्ने भन्दा पनि निर्वाचनमुखी हुदै छरपष्ट गर्ने योजनाहरु आएको छ ।

कोरोना कालले गर्दा अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्र देखि पर्यटन क्षेत्र त झनै भयाभह छ । अझै कोरोना काल कहिले सम्म रहने भन्ने कुराले निजिक्षेत्रलाई पिरोलेको छ । अघिल्लो वर्षको लकडाउनले थिलथिलो भएको निजि क्षेत्र केहि उठम्ला झै गरेको थियो तर कोरोनाको दोस्रो लहरले निजीक्षेत्रलाई झनै तहसनहस बनाएको छ । उनीहरु संग पलायन हुने विकल्प पनि छैन । साधारण खर्च त छदै छ बैंकको ब्याज किस्ताले उनीहरुको निन्दा हरण गरेको छ । अहिले सरकारले गर्ने भनेको कम्तिमा पनि पर्यटन उद्योगलाई जोगाई राख्न सावाँको भाका बढाउने र ब्याजको लागि प्रत्यक्ष अनुदान दिन आवश्यक थियो तर अर्र्बौै घाटामा जाने उद्योगको नाफामा लाग्ने कर छुट गर्ने योजना आएको छ । बजेटमा जति छुटका कुराहरु आएपनि कोरोनाकाल संग जुद्धन सरकारसंग कुनै योजना नै नभएको प्रष्ट भएको छ ।

सधै अरुसंग हात फैलाएर मागेर देश बन्दैन । विदेशी संग मागे पनि आर्थिक सहयोग हैन, पुँजी र प्रविधि भित्र्याउनु आजको आवश्यकता हो । विदेशी पुँजी भित्राउने कुरामा भने यो वजेटमा ठोस कुरा आएको छैन । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तब्यको रुपमा स्थापित गरिने छ भनिएको छ । तर कुन विधि तरिका अपनाईनेछ भनिएको छैन । विदेशी पुँजी विना नेपालको आर्थिक विकास संभव छैन । उत्पादन बढाउन र रोजगारी बृद्ध गर्नको लागि यो बजेटमा विषेश कुनै नयाँ कार्यक्रमहरु आएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विदेशी पर्यटक सुन्य नै हुनेछ । यो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रबाट सरकारले पाउने ग्राहस्त उत्पादन नकारात्मक नै हुने छ । हजारौले रोजगारी गुमाएका छन् भने कति यो ब्यवसायबाट नै पलाएन भएका छन् । पर्यटन ब्यवसायलाई जिवन्त राख्नको लागि राष्टसेवक कर्मचारीहरुलाई १० दिनको शुल्क सहितको पर्यटन विदा दिने योजना भने सकारात्मक छ । अझै हप्तामा दुई दिन विदा दिने निर्णय भएको भए पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुग्नुको साथै सरकारको साधारण प्रशासनिक खर्च बचत हुने थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शूरु भएको यो तेस्रो वर्ष हो यो वर्ष रु १२ अर्व यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ । यसले जनतालाई रोजगारी भन्दा पनि आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने मात्र योजना भएको छ । यो विवादित र लक्षित वर्ग सम्म नपुगेको योजना निरन्तरता दिदाँ यसले सरकारका विरोधीहरुलाई वितरणमुखी चुनाव लक्षित बजेट भन्ने आरोप लगाउन बल पुगेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने योजना सफल कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु घर जग्गा धितोमा अभ्यस्त भएका कारण सरकार नै जमानि नबसेसम्म यस्तो कर्जा बैंकहरुले पक्कै दिन सक्दैनन् । यो देखाउनमात्र आएको बजेट हो जसको कार्यन्वयन सजिलो छैन । हिजो सात लाख लिन असफल हुँदा अब २५ लाख कसरी दिन सकिएला ? सर्टिफिकेट भएकाले त कर्जा पाउलान् तर सटिर्फिकेट नभएकाले चाँहि कुन विधिबाट कर्जा लिने हो सो कुरा बजेटमा आएको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा आएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रको लागि अपरिहार्यता हो । तर यस्ता कार्यक्रम बजेटले समेट्न सकेन । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिने कार्यक्रम पहिला नै बजेटमा आइसकेको कार्यक्रम हो । कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसको कार्यविधिलेले नै कर्जा लिन निरुत्साहित गरेको छ ।

देश संघीयतामा गईसकेपछि नेपालमा साधारहण खर्च गुणात्मक रुपमा बढेर गएको छ । यसको कारण पनि साधारहण खर्चको तुलनामा विकास खर्च घट्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक समृद्धिको लागि पहिलो शर्त भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकास नै हो । भौतिक पुर्वाधार विना कुनै पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । सरकारले यो बजेट मार्फत केहि भौतिक पूर्वाधारहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानि विशेष रुपमा रकम विनियोजन गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल, लुम्विनी क्षेत्रीय विमानस्थल तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना जस्ता योजनाहरुलाई वजेटले विशेष ध्यान दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले यस पटकको बजेटमा कुनै मेहनत गरेनन् । बजेटले ध्यान राजश्व बढाउने भन्दा पनि छुटहरु दिएर मतदातालाई प्रभावित गर्ने खालको रहेको छ । बजेटमा रु १० खर्व २४ अर्व ९० करोड अर्थात् ६२.४३ प्रतिशत आय राजश्वबाट स्रोत ब्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र, वजेटले दिने भनिएको विभिन्न किसिमका छुट जस्ता नितिका कारण लक्ष्य अनुसारको राजश्व प्राप्त हुन चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

सरकारले बैदेशिक अनुदानमा नेपालमा विवादित रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त गर्ने एमसिसि अन्तगर्तको रु ८ अर्व ९ करोड रुपैयालाई आयको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । कामचालाउ सरकारले विवादास्पद अनुदानलाई आयको रुपमा प्रस्ताव गर्न मिल्दैनथ्यो ।

औसतमा बजेट राम्रो रहेपनि यसको नियतमा नै प्रष्ट खोट देखिन्छ । कर्मचारी तलवमा बृद्धि, सामाजिक सुरक्षामा बृद्धि, पत्रकारहरुलाई ७ लाख बरावरको दूर्घटना विमा र निःशुल्क उपचार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, विभिन्न समयको कर छली गर्नेहरुलाई ५० प्रतिशत हर्जाना छुट, समयमा नै कंम्पनि नविकरण गर्नेहरुलाई प्रस्ताव गरिएको हर्जाना छुट जस्ता कैयौ मतदाता प्रभावित गर्ने कार्यक्रमहरु रहेका छन् । सरकारले चुनाव तोकोको छ तर चुनावको लागि प्रष्ट वजेट बिनियोजन गरिएको छैन । प्रायः कार्यक्रमहरु वितरणमुखी भएको कारण कार्यक्रहरुको कार्यन्वयन कसरी गर्ने, कार्यविधि कस्तो बन्छ भन्ने कुराले पनि बजेटको कार्यन्वयनलाई प्रभावित पार्दछ ।
birodhji@gmail.com
twitter: birodhji

प्रतिक्रिया दिनुहोस !