– आनन्द लामिछाने –

आ.व. २०७८/०७९ को अनुमानित आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरेपछि विगतका वजेटजस्तै यस वजेटको पनि फरक-फरक दृष्टिकोणबाट आलोचना र समर्थन भई नै रहेको छ । सरकारद्वारा संसद छलेर ल्याइएको भनिएको पूणर् बजेट कति संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने पाटोको फरक ढंगले विश्लेषण होला नै ।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत कुल रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ रु. ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड (४१.२%), पुँजीगत खर्चतर्फ रु ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड (२२.७%), वित्तीय खर्च रु. २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड (१२.६%) र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड (२३.५%) छुट्याइएको छ । जसको प्रमुख स्रोतको रुपमा राजस्व १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, बैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ३७ करोड तथा वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब रहेको देखिन्छ ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने प्रमुख उद्देश्यकासाथ आएको यस आ.व. २०७८/०७९ को बजेटले कोभिड-१९ बाट थिलोथिलो भएको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि भने खासै उत्साहजनक रहेको देखिदैंन । विगत ३ वर्षको शिक्षाक्षेत्र तर्फ विनियोजित बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने आ.व. २०७५/०७६ मा १०.२३%, आ.व. २०७६/०७७ मा १०.६४% र आ.व. ०७७/०७८ मा ११.६४% रहेको देखिन्छ । गत शै.स. बाट शैक्षिक क्षेत्रका अवयवहरु कोभिड-१९ का कारणबाट छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सो को सम्भारसमेत गर्नका लागि शिक्षामा बजेट उत्साहजनक हुनुपर्नेमा सो नभई केवल नियमित र सामान्य प्रक्रियाको रुपमा अपेक्षा गरेभन्दा निरुत्साहित हुने गरी केवल १०.९३% (१ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड) बजेट छुट्याइनु राज्यको मानव संशाधन निर्माण गर्ने शिक्षा क्षेत्रका लागि अपर्याप्त मात्र होइन, अपाङ्ग बजेट हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।

जबकी सामान्य अवस्थामा समेत राज्यको शिक्षामा बजेट २०% हुुनुपर्ने कुरालाई विज्ञहरू तथा सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ समेतले सिफारिश गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । त्यसैमा पनि हालको विषम अवस्थामा शैक्षिक प्रणालीका अवयवहरूलाई उच्चतम ढंगले क्रियाशील गरी राज्यका लागि सक्षम मानव संशाधन तयार गर्ने चुनौतिलाई सामना गर्नुपर्ने अवस्था जगजाहेर छ, अझ त्यसमा यस प्रकारको वजेटलाई शिक्षा मन्त्री स्वयंले नै शिक्षाका लागि गौरवको वजेट भन्नु चिन्ताजनक विषय हो ।

यसो भन्दै गर्दा यो बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि अनुपयुक्त नै बजेट हो भन्ने पनि होइन । केहि प्रचारमुखी र आकर्षक कार्यक्रमहरू समेटिएतापनि कार्यान्वयन पक्ष त्यतिकै जटिल र निष्प्रभावकारी हुन जाने देखिन्छ । यद्यपि यस बजेटले शिक्षा क्षेत्रका लागि मार्गनिर्देश गरेका सकारात्मक पहलकदमीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विगत आ.व.का अनुभवको आधारमा देखा पर्न सक्ने चुनौतिहरूलाई देहाय बमोजिम औंल्याउन सकिन्छ ।

– विपद् संवेदनशील तथा अपाङ्गमैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने एवं नतिजामूलक शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरी नतिजाको आधारमा अनुदान दिने प्रबन्ध गरिनु सकारात्मक पाटो हो, तर ठोस बजेटको व्यवस्था, स्पष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तथा पूर्वनिर्धारित निर्दिष्ट निर्देशिका बनाई नतिजा नै अनुदानको ठोस आधार हो भन्ने विद्यालय स्वयंले स्व-लेखाजोखा गर्न सकिने आधार तयार गर्नु चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।

– शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गर्नु प्रशंसनीय कार्य हो, तथापि विगत आर्थिक वर्षहरूको कार्यान्वयनलाई हेर्ने हो भने कार्यविधि तथा मापदण्ड एकातिर तर विद्यालय छनौट पहुँच र प्रभावमा हुने गरेकोले सो बाट मुक्त गराई आवश्यकताका आधारमा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्नु चुनौति हो ।

– परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कुरा महत्वपूणर् मात्र होइन, टड्कारो आवश्यकता पनि हो । यद्यपि गुरुकुल, मदर्सा, गुम्बाजस्ता विद्यालयका धर्मगुरु, विद्यालयसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा जोडिएका धार्मिक संघ/संगठन साथै धार्मिक स्थलहरू जस्तै मन्दिर, पिठ, विहार, मस्जिद आदिसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकोले सहज ढंगबाट औपचारिक शिक्षा पद्धतिमा आबद्ध गरी सामाजिक रुपमा स्वीकार्य र ग्राह्य बनाउन चुनौतिपूणर् रहेको देखिन्छ । साथै सो को समग्र व्यवस्थापनका लागि यथोचित बजेटको व्यवस्थापनको निक्र्यौल गर्नु थप चुनौति हो ।

– लामो समयदेखि श्रम शोषणमा परेका वालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १५,००० कायम गरी नेपाल सरकारबाट ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गर्नु प्रशंसनीय कार्य हो तथापि संघबाट केवल ८ हजार दिएकै भरमा स्पष्ट श्रोत, मार्गदर्शन तथा संघीयताको मूल मर्मविपरित स्थानीय तहसँगको समन्वयविना बाँकी रकम स्थानीय तहलाई व्यहोर्न लगाउनु एकातर्फ स्थानीय तहको स्वःनिणर्यमा अंकुश लगाउने एवं खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमतालाई नजरअन्दाज भएको भन्ने आवाजहरू मुखरीत हुनुले पूणर् र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौति सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।

– आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/०७८ ले देखाएअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका ७०% विद्यार्थीहरू कक्षा १२ नसकी बीचैमा पढाई छाड्ने गम्भिर सूचकलाई न्यूनिकरण गर्न र बालबालिकाको पोषणस्तरमा सुधार गर्न कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालानार्थ ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर देशको अधिकांश विद्यालयमा पोषिलो दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति तथा आवश्यक सामग्रीको अभाव देखाई चाऊचाऊ, बिस्कुट तथा अन्य तयारी पत्रु खाना (जङ्क फुड) को विद्यालयमा हुने गरेको वितरणले गर्दा विद्यालय स्वयं कुपोषणको विकास गराउने हब त बनिरहेको छैन भन्ने गम्भिर आशंका पैदा गरेको छ । यद्यपि सरकारले पोषिलो खाजाको व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि र ६ बार-६ खाजाको मेनु नै बनाएको छ तर ठोस अनुगमनको अभावले गर्दा स्थानीय तहले दिवा खाजाको अनुगमन गर्ने नाममा हाजिरी भएका विद्यार्थी संख्या मात्र हेर्ने, विद्यार्थी पेट मात्र भर्ने र राज्य सरकार तथ्याङ्कमात्र हेरी मख्ख पर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु स्वस्थ नागरिक निर्माणको लागि राज्यको ठूलो लगानी अस्वस्थ नागरिक सिर्जनाको प्रमुख कारक एवं गंभिर खतराको घण्टि हो ।

– शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने र माध्यमिक तहका विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न अनुदानका लागि थप रु. २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेतापनि शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि लोक सेवा आयोगजस्तै गतिशील बनाई शिक्षकको पदपूर्ति प्रक्रियालाई नियमित र स्वचालित बनाउनेतर्फ मौन रहनुले शिक्षक व्यवस्थापन तथा मिलानमा अनुदानको भर पर्नुपर्ने प्रवृत्तिको विकासले शिक्षक सेवा आयोग प्यारालाइसिस बन्दै जाने र शिक्षक व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै जाने संभावनालाई नकार्न सकिन्न ।

– आ.व. २०७८/०७९ मा ६०% विद्यालयमा निशुल्क ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याई २ वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा सो सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यक्रम हो तर सबै विद्यालयमा विद्युत्त पहुँचको सुनिश्चितता, कम्प्युटरको उपलब्धता तथा प्रविधिमैत्री शिक्षकको व्यवस्थापनबिना उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारीता कल्पना सिवाय केहि हुन सक्दैन ।

– नेपाल टेलिभिजन र सिकाइ पोर्टल मार्फत वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको देखिन्छ । तर गत वर्षदेखि विशेष गरी कोरोना कहरलाई केन्द्रीत गरी सञ्चालित यी कार्यक्रमहरुको सिकारुको तहमा प्रभावकारीता भने अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ । स्थानीय तह, विद्यालयहरू तथा अभिभावक र विद्यार्थीहरूको टेलिभिजनमार्फत गरिएको शिक्षण सिकाइ प्रति खासै चासो रहेको देखिदैंन । साथै यस प्रकारका सिकाइको आधारमा न त स्थानीय तह, न त विद्यालय, न त शिक्षकले नै सिकाइ र मूल्याङ्कन परिपाटिको कार्ययोजना बनाएको देखिदैंन । तसर्थ केन्द्रमुखी टेलिभिजन कार्यक्रमभन्दा स्थानीय स्तरमा नै सिकाइ सामग्रीको विकास र वितरण गर्दै सिकाइ उपलब्धी बृद्धि गर्न विकल्पहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकलाई नै बढि जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकेको खण्डमा बैकल्पिक सिकाइले ठोस उपलब्धी हासिल गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि सोहि बमोजिमको पालिकास्तरमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्नु विडम्बना हो । तसर्थ केन्द्रमुखी वजेटले मात्र लगानीले सिकाइ प्रतिफल प्राप्त गर्नेमा सन्देह रहेको छ ।

– कक्षा ९ सम्म रङ्गिन पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै वितरण गर्न र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था एवं छात्रालाई निःशुल्क स्यानीटरी प्याड वितरणका लागि ४ अर्ब ७९ करोड छुट्याइएको देखिन्छ । रङ्गिन पाठ्यपुस्तक कक्षा ९ सम्म प्रदान गर्ने र कक्षा १२ सम्म निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको प्रमुख चुनौति फितलो र सुस्त वितरण प्रणाली हो । अझै पनि शैक्षिक सत्रको अन्त्य सम्म पनि देश भरका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा नै नपुग्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु, चुस्तदुरुस्त ढंगबाट पाठ्यपुस्तक विद्याथहरूको हातहातमा पुर्‍याउनु तथा थप सन्दर्भ सामग्रीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौति हो ।

– १३ हिमाली जिल्लामा अल्पसंख्यक र विपन्न वर्गका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिकुल मौसम, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र वातानुकुलित कक्षाकोठाको निर्माण प्रमुख चुनौति हो । साथै आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौति हो यद्यपि बजेटमा व्यवस्था गरिएबाट विनियोजित रकम नखुलाएपनि पर्याप्त रकम छुट्याइएको छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ, तथापि विगतमा सो नभएको होस् ।

– ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम विद्यालयमा अत्यावश्यकीय र आकर्षक कार्यक्रम हो, यद्यपि हाल लागू भएका विद्यालयहरुमा हेर्ने हो भने एकापट्टि स्वास्थ्यकर्मीलाई विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम (-School Health Programme_) का विविध पक्षहरूको बारेमा प्रशिक्षित बनाइएको छैन भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्यकर्मी समेतलाई रुटिनमा नै समेटि अन्य विषयहरू अध्यापन गर्न लगाइनुले यस कार्यक्रमको मर्ममाथी नै चुनौति खडा गरेको छ । तसर्थ कार्ययोजना बनाउन लगाई विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमका आठ वटै पक्षहरूमा स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न सकिएमा यस कार्यक्रमले सार्थकता पाउनेमा विश्वाश गर्न सकिन्छ ।

– अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि विद्यार्थीको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट आधार र मापदण्डको रुपमा विकास गर्नु प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ, साथै अतिरिक्त क्रियाकलापलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्दै मनोरञ्जनका साथै प्रतिभा र क्षमता विकासमा बढि केन्द्रीत गर्नु र सोहि बमोजिम आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नु चुनौति हो ।

त्यसै गरी शिक्षकहरुले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सरह सेवासुविधा नपाएको र दोश्रो दर्जाको रुपमा राज्यले हेर्ने गरेको भन्ने आवाजहरु पटक-पटक आइरहँदा समेत त्यसतर्फ राज्यको नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिहरुको चासो नहुनु तथा ती पक्षहरुलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरिनु पक्कै पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि सकारात्मक सूचक होइन । पिडित मानसिकताले विद्यार्थीहरुमा खुशी र सफल सिकाइको सञ्चार हुन सक्दैन भन्नेतर्फ नीतिनिर्माताहरुको समयमा नै ध्यान जान जरुरी छ । अन्यथा शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको कार्यान्वयन नतिजामुखी हुन नसकी प्रक्रियामुखी भई शैक्षिक लगानीले सहि प्रतिफल दिन सक्दैन ।

यसका साथै ६७३२ को संख्यामा रहको नीजि विद्यालय (आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/०७८) मा तोकिएका मापदण्ड पुरा गराउनु र राज्यमा वर्ग विभाजन गर्ने दुई थरीका विद्यालयहरूका बीचमा एकरुपता कायम गर्न तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु वजेट कार्यान्वयनका थप चुनौतिहरु हुन् । राज्यले शिक्षाक्षेत्रमा एकातर्फ बजेट कम विनियोजन गर्नु र अर्कोतर्फ छुट्याएकै बजेट पनि तत् तत् निकायले समयमा खर्च गर्न नसक्नु ठूलो विडम्बनाको विषय हो ।

विशेष गरी संघीयताको मर्मअनुसार राज्यको लाभ सबैलाई समान ढंगले वितरण गर्न र स्रोत तथा साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई दिनको लागि सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा बृद्धि र सशर्त अनुदानको अनुपातमा कम गर्नु पर्नेमा सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कमी र सशर्त अनुदानको जबर्जस्ती भारी बोकाउने काम गरिएको छ, यसले गर्दा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमलाई कटौति गर्दै संघीय सरकारका कार्यक्रमहरु लाद्ने प्रवृत्तिले गर्दा शिक्षामा समेत संघियताको अभ्यास हुन पाइरहेको देखिदैंन । जबकी स्थानीय स्तरमा कर्मचारीहरुको ठूलो संख्यामा कमी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, आवश्यक न्यूनतम भौतिक, नीतिगत तथा कानूनी पूर्वाधारको अभाव भइरहनु र त्यसतर्फ बजेटले ठोस रुपमा सम्बोधन नहुनुले विनियोजन भएका अपर्याप्त बजेटहरूसमेत फ्रिजको शिकार हुनु शिक्षामात्र नभई सम्पूणर् विषय क्षेत्रका लागि बिडम्बना हो । जसले गर्दा संघात्मक राज्यप्रणालीको अनुभुत स्थानीय स्तरसम्म हुन नसक्नु दुखद पक्ष हो ।

असल काम पनि असल नियत र सहि प्रक्रियाबाट गरिएमा मात्र अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन सक्छ, अन्यथा विवाद, असफलता र प्रचारवाजी मात्र हुन सक्दछ । तसर्थ जनप्रतिनिधिमुलक राज्यको प्रमुख अंग प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वर्तमान सरकारले ल्याएको पूणर् बजेट कार्यान्वयन गर्नु आफैंमा चुनौतिपूणर् कुरा हो । साथै यथोचित रुपमा राज्यको संरचना, कार्य प्रणाली, जनशक्तीको समयमा नै व्यवस्थापन र कार्यक्षमतामा चुस्तदुरुस्त बनाउनु आन्तरिक चुनौति हो । त्यसैले अधिकांश कार्यक्रमहरु घोषणामा नै सीमित हुने र कार्यान्वयन शुन्य हुने कार्यक्रम र बजेटको रोगकै रुपमा रहेको देखिन्छ । तसर्थ एकापट्टि अत्यन्त आदर्शपरक ढंगले बजेट हरेक आर्थिक वर्षमा आइरहने तर अर्कोतर्फ कार्यान्वयन पाटो अत्यन्तै फितलो हुँदा राज्यको लगानी, बालुवामा पानी हुन नदिनका लागि सबै तहका सरकारहरु उत्तिकै जवाफदेही र उत्तरदायी हुन जरुरी छ ।
(शिक्षा अधिकृत, वीरगंज महानगरपालिका)

प्रतिक्रिया दिनुहोस !