
-विरोध अधिकारी –
वर्तमान सरकारको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ अनुसार गठन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष सबैभन्दा महत्वकांक्षी योजना हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन भनि तामझामका साथ संचालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष छोटो समयमा नै सरकारको नै टाउको दुःखाई बनिरहेको छ । बिना सुझ बुझ, सरोकार पक्षहरुसंग घनिभूत छलफल नगरी एकलौटी र हतारमा आएको कारण सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले आएर सरोकारवाला कर्मचारीहरुलाई (अ)सुरक्षा कोषमा रुपान्तरण भएको छ । विषेश गरि कोषले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कंपनिहरुलाई आसाढ मसान्त भित्र अनिवार्य कोषमा आउन निर्देशन दिएपछि नेपालको रोजगार बजारमा ब्यापक बहस चलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी हरु किन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानको लागि अरुची देखाईरहेका छन् ? के सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारुहरुले खाईपाई आएको सुबिधा घट्ने हो त ? यस्तै विषयमा यहाँ केहि चर्चा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु औसत भन्दा धेरै तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा पाउनेमा पर्दछन् । अन्य उद्योगहरुमा भन्दा उनीहरुले बिमा, औषधी उपचार, उपदान तथा संचयकोष जस्ता सामाजिक सुरक्षाको लागि पनि सम्मानजनक सुबिधाहरु उपभोग गरिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले यहि असाढ मासान्त सम्म सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानको लागि दबाब दिईरहेको अवस्थामा यो विवाद चरम अवस्थामा पुगेको छ ।
हामीले बुभ्mनु पर्ने कुरा के हो भने ऐन, नियमावली र कार्यविधि भनेको एक अर्काको पुरक हुन् । ऐन, नियमावली र कार्यबिधि बीच प्रावधानहरु बाझिएमा ऐन माथि हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको विवादित विषयहरु पनि ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरु एक आपसमा बाझिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारुहरुको पहिलो माग भनेको बाझिएका प्रावधानहरु कर्मचारीहरुको हित हुने गरि एक रुपता होस् भन्ने हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत प्राथमिक रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली २०७५, सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५, श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ आकर्षित हुन्छ । कर्मचारुहरुको माग भनेको यि ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा बाझिएका प्राबधानहरु कर्मचारीहरुको हित हुने गरि एक रुपता होस् भन्ने हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष किन ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ दफा ५७ ले सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधालाई ऐच्छिक भनिएको छ । तथापि अघिल्लो पटक नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा दर्ता हुन दबाब आईसकेको थियो । तथापि बंैक कमचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै कार्यविधिमा केही परिमार्जन गरियो । बैंक कर्मचारीहरुको माग भनेको कार्यविधिमा जुन कुरा परिमार्जन भएको छ त्यो कुरा ऐनमा नै संसोधन हुनु पर्यो भन्ने हो । स्वंय ऐन ले नै ऐच्छिक भनिएको विषयमा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यसरी दबाब दिईरहनुको पछाडि ठूलोे रकममा आँखा गाडिएको प्रष्ट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षाका सुबिधाहरु उपभोग गरिरहेकोमा अन्य उद्योगहरुलाई छाडेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै पछि लाग्नुमा केहि खोट त प्रस्ट नै देखिन्छ ।
विवाद किन ?
सामाजिक सुरक्षाकोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु बीचको विवाद तथा असमझदारीका बुँदा यस अनुसार छन् । कर्मचारीहरुको माग कोषमा नजाने भन्ने होईन, कोषमा जान आर्थिक सुरक्षाको अनुभुति होस् भन्ने हो ।
१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ दफा ५७ ले सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधालाई ऐच्छिक भनिए पनि किन बारम्वार कोषमा दर्ता हुन दबाब आईरहेको छ ?
२.सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधि २०७५ दफा २२ अनुसार निवृत्तभरणको लागि उमेर ६० वर्ष वा कुल योगदान १८० महिना पुगेको हुनु पर्ने भन्ने छ । जब योगदानमा आधारित भनिसकेपछि दोहोरो मापदण्ड किन आवश्यक भयो ? निवृत्तभरणको लागि ६० वर्ष नै किन पुग्नु पर्ने ?
३.सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधि २०७५ दफा २४ (ग) अनुसार १८० महिना निवृत्तभरण नपाउदै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा र निजको श्रीमान् वा श्रीमती रोजगार भएमा निवृत्तभरण नपाउने भन्ने छ । यो कसरी न्याय संगत भयो । जब आफैले योगदान गरेको रकम आफ्नो हकवाला रोजगार भएकै आधारमा गुमाउनु पर्छ भने त्यो कसरी सामाजिक सुरक्षा भयो ?
४.सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधि २०७५ दफा ३४ अनुसार यस सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था आएमा सञ्चालक समितिले जुन सुकै अवस्थामा पनि स्थगन गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ भनिएको छ । जब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ दफा ६२ मा कोषले सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेमा कोषको दायित्व सरकारको हुनेछ र दफा ६३ मा कोष विघटन भएमा कोषको संपति र दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ भने पछि कार्यविधिमा यो कुरा किन दोहोरियो ? यसले समस्त कर्मचारीमा दुविधा श्रृजना गरेको छ ।
५.सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधि २०७५ दफा २१ (क) अनुसार योगदान कर्ताले जम्मा गरेको कुल रकम, त्यसमा प्रतिफल (जुन निश्चित छैन) जोडेर हुने रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम जीवनकालभरी निवृत्तभरण पाउने छ । सोझो हिसाव गर्दा पनि मानौ एक कर्मचारीको नाममा महिनाको रु १०,००० को दरले १८० किस्ता जम्मा गर्दा कोषमा रु १८,००,००० सावा हुन्छ, त्यसमा बैक ब्याजदर ५ प्रतिशतले हुने ब्याज आम्दानी रु ८,८०,००० हुन्छ । र कुल रकम रु २६,८०,००० हुन्छ । अब यस रकमलाई एकमुष्ट लिदा र बैंकको मुद्धति खाताको ७ प्रतिशत ब्याजले आम्दानी हिसाब गर्दा मासिक ब्याज आम्दानी रु १५,६०० हुन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले निवृत्तभरण दिदा कुल रकमलाई १६० ले भाग गर्दा मासिक रु १६,७५० प्राप्त हुन्छ । यसरी हेर्दा योगदान कर्ता ले निवित्तभरणको नाममा सावा गुमाउने जस्तो देखिएको छ । आर्थिक रुपमा क्षति हुने भएकोले सामाजिक सुरक्षाको अनुभुति गर्न नसकेको पक्कै हो । यसमा सुरक्षा कोषेले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बीचमा मृत्यु भएमा पनि निवित्तभरण दिन्छ भन्ने कुरा छ त्यो काम त विमा कंपनिले पनि गरेको छ । बिमा कंपनिले दिने सुरक्षा भन्दा त सामाजिक सुरक्षा कोष केहि आर्थिक रुपमा त सुरक्षित हुनु पर्छ की ?
६.सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधि २०७५ दफा १९ उपदफा ४ (ग) अनुसार योगदान कर्ताले यस अघि नै संचयकोष लगाएत संस्थाहरुमा जम्मा भएको रकमको विषयमा यस अघि जम्मा भएको रकम हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सोहि अनुसार हस्तान्तरण गर्न नपर्ने र अन्य ऐन अनुसार हुने भन्ने छ तर श्रम नियमावली २०७५ दफा २३ (४) अनुसार अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएपनि सामाजिक सुरक्षा कोष अगाडि नै उपदान शीर्षकमा रकम जम्मा भएको भए त्यस्तो उपदान रकम मध्य ऐनमा उल्लेखित दर सम्मको उपदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने छ भनिएको छ । यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधि र श्रम नियमावली बाझिएको छ । यसमा कुन लागु हुने हो वा परिमार्जन गर्नु पर्ने हो सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारी हरुलाई प्रष्ट गर्न आवश्यक छ ।
7.नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई समान भनेको छ । लिङ्ग, जाति, धर्म, पेशा कुनै पनि कारणले भेदभाव गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ ले निजामती कर्मचारी र अन्य निजि क्षेत्रको कर्मचारी बीच विभेद गरेको छ । निजामति कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकले तोकेको वर्ष सम्म वा उमेरको हकबन्धी जुन कारणले जागिर छाडेपनि सोहि दिन देखि निवृत्तभरण पाउछ भने निजि क्षेत्रको कर्मचारीले आफैले योगदान गरेको रकम पाउन पनि ६० वर्ष कुर्नु पर्ने गरि ऐन आएको छ । त्यसमा पनि योगदान कर्ताको मृत्यु पश्चात श्रीमान् वा श्रीमतीको निवृत्तभरण वा रोजगार छ भने निवृत्तभरण नपाउने कुरा ऐनमा छ । यो नेपालको संविधानको वर्खिलाप रहेको कुरा ऐनमा नै संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
माथि उल्लेखित बुँदा भन्दा अरुपनि कैयौं नमिलेका कुराहरु छन् । सामाजिक कोषको रकम फिर्ता पाउदा कर कट्टीमा प्रष्ट ब्यवस्था छैन । आफैले राखेको रकम ८० प्रतिशत सापटी स्वरुप लिन समेत तीन वर्ष कुर्न पर्ने कार्यविधि छ । जम्मा भएको रकममा प्रतिफल दिने भनिएको छ । प्रतिफल गणनाको आधार प्रष्ट छैन । कर्मचारीको योगदानको रकम कोषको प्रशासनिक खर्चमा हिनामिना हुने संभावना त्यस्तै छ । यस्ता कुराहरुमा कोष प्रष्ट नभई बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा त्यहाँका कर्मचारीलाई दबाब दिन सुरक्षाकोषलाई नैतिक आधार छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको त स्वःस्फूर्त सहभागी हुनु पर्ने हो । कोषले ल्याएका कार्यक्रमहरुमा भाग लिन कर्मचारीहरुले आ आफ्नो कंपनिहरुलाई दबाब दिनु पर्ने हो । यहाँ त उल्टो भएको छ । कर्मचारीहरु आजसम्म जम्मा भएको आफ्नो रकम बचाउनको लागि जागिरबाट राजिनामा दिन थालेको समाचारले कोषलाई पोलेको छैन होला ? के सरकारले धुमधामका साथ ल्याएको नयाँ युगको सुरुवात भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारको गर्जो टार्ने अर्को कोष गठन मात्र हो त ? शंका गर्ने सयौ बुदाँहरु छन् । करको सिमा ५ लाख पाउने, दूर्घटना बिमा, औषधी उपचार खर्च, क्रिया खर्च पाउने जस्ता अन्य राम्रा कोषका प्राबधानहरु समेत माथिका बुदाँहरुको छायाले छेकिदिएको छ ।
(यो लेखकको निजि बीचार हो, लेखक संलग्न संस्थाको यस संग कुनै संबन्ध छैन ।)