सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ भेरियन्ट फैलिएर जटिल अवस्था उत्पन्न भएको निश्कर्षसहित वैशाख १४ गतेदेखि न्याय सेवा प्रवाहमा संकुचन गरेको हो । न्याय सेवा संकुचन गर्दा थुना, गाँस, बास, जीविकोपार्जनसहित, हक जोडिएका थुप्रै मौलिक विवादमा न्यायको ढोका बन्द भयो । ‘हेदाहेर्दै’ का मुद्दासमेत अवरुद्ध भए ।
सर्वोच्चमा मुद्दामाथि मुद्दाको चाप थुप्रिएर २५ हजारमाथि उक्लिएको छ । न्यायका याचक मुद्दाको पालो नआएर विलखवन्दमा छन् । अब भने सर्वोच्चले केही लचकता अपनाउने र थुनुवाका विषयमा परेका पुनरावेदन र हेर्दाहेर्दैमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ गरिने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमको आकलन गरी सार्वजनिक सरोकारका रिटसँगै थुनुवा र हेर्दाहेर्दैका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने बाटो खोलिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले गत वैशाख मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता र सुुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोनाका कारण यो अवधि दुर्ई महिनासम्म लम्बियो । त्यतिबेला अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट मात्र दर्ता हुने भनिएको थियो । दर्ता समय पनि बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म तोकिएपछि न्यायका याचक विलखवन्दमा परेका थिए । दुर्ई थरी मुद्दाको सुनुवाई फुकाए पनि अरू विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा भने थान्को लागेका छन् ।
अदालतले सेवा संकुचन गरेको अवधिभित्रको हदम्याद, म्याद र तारेख गत वर्ष १५ जेठमा गरेको आदेशअनुसार हुने जनाएको छ । अर्थात् यस अवधिमा हदम्याद लाग्ने छैन भने म्याद र तारेख गुज्रिएको मानिने छैन । नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएसँगै सर्वोच्चले आफ्नो सेवामा सीमितता ल्याएको थियो ।