काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व समालेको दुई महिना पूरा भएको छ । साठी दिनको समय ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न पर्याप्त त होइन तर देशमा व्याप्त अन्योल र अस्थिरताबाट मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर्ने गहन जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री देउवाकै काँधमा छ । अर्कातर्फ मुलुक कोभिड–१९ महामारीको कहरमा गुज्रिरहेका बेला नयाँ सरकार निर्माण भएकाले पनि यो सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो भने छैन । पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा काग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

यो सरकार निर्माणसँगै देश कोभिड कहरको मारमा परेको मात्र नभएर देशमा प्राकृतिक विपद्का घटना पनि भइरहेका थिए । यो बीचमा मुलुकले बाढी, पहिरो, डुबानको क्षति पनि झेल्नु प¥यो । कोभिड रोकथाम र बाढीपीडितको उद्धार एवं राहतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कठिनाइलाइ चिर्दै नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारमा नीहित अन्य विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई महिनामा जनताको सरकारका रुपमा केही सुधारात्मक काम भने गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कठिन परिस्थितिकाबीच नेतृत्व सम्हालेको वर्तमान सरकारले जनचाहन र राष्ट्रको हित अनुकूलका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो । कोभिड महामारीबाट शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जनताको दैनिक जीवनयापनलाई क्रमशः सहज तुल्याएर राष्ट्रको समृद्धिमा जुट्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ ।

नयाँ सरकारसँग आम नागरिकको बढी नै आकाङ्क्षा थियो तर सबै जनचाहना पूरा गरिहाल्ने बेला भने भएको छैन । यस अवधिमा देउवा सरकारले केही आशा जगाउने खालका कदमको भने सुरुआत गरेको देखिएको छ ।

मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “निश्चय पनि गठबन्धन सरकारका आफ्नै बाध्यता र विवशता नभएका होइनन् । एकलरुपमा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रअनुरुप चाहेको काम गर्न सकिँदैन । सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । साधन र स्रोतको सीमितताकाबीच सरकारले जनताको पक्षमा कार्यको थालनी गरिसकेको छ ।

महामारी नियन्त्रण उच्च प्राथमिकतामा

देउवा सरकारले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गरेपछि अहिले कोरोना सङ्क्रमण लगभग नियन्त्रणको चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कहरुले कोरोना नियन्त्रण उन्मुख भएको पुष्टि पनि गरेको छ । एकैदिन तीन लाखसम्म खोप दिनसक्नु पनि एउटा सफलता नै हो । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोष गर्नुभएको थियो । उहाँले सबै नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडै खोप दिलाउेन प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सरकारले चैतसम्म ७१.६ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । यसअनुसार निर्धारण गरेको दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ जनाले चैतसम्ममा खोप लगाइसक्ने तयारीमा सरकार छ । चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको ६० लाख भेरोसेल खोपमध्ये ४४ लाख मात्रा खोप शुक्रबार काठमाडौँ आइसकेको छ भने १६ लाख डोज खोप यसअघि नै ल्याइएको थियो । उपत्यकामा ४० प्रतिशत नागरिकले दुवै मात्रा खोप लगाइसेका छन् ।

बालबालिकाका लागि ४० लाख मात्रा खोप सुनिश्चित

सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप दिइने सुनिश्चितता गरेको छ । चालीस लाख मात्रा मोडर्ना खोप आउने निश्चित भएको छ । सरकारको युद्धस्तरको तयारीका कारण बाँकी खोप चाँडो आउने चरणमा छ ।

असोज मसान्तभित्र एक तिहाइ र चैतभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने निर्णयले नागरिकलाई वर्तमान सरकारप्रति आशा र भरोसा बढाएको छ । कोरोनाको खोपसँगै अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई एक साताभित्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने कदमलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । यो निर्णयले मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल उच्च गराउने काम गरेको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावितका लागि प्याकेज

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेको छ । बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणमा जोड दिने र जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रियहितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम आएको छ । यसले पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, राष्ट्रहित र जनसरोकारका विषयमा सरकारको गम्भीरतालाई प्रष्टरुपमा देखाएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित भएका देशका उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत प्याकेजको प्रतिबद्धता गरेको छ । कतिपय मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि आइसकेका छन् ।

स्वास्थ्यमा नागरिकलाई सुविधा

अस्पतालमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अग्रसरता बढेको छ । क्यान्सर, मिर्गाैला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्ने सरकारको निर्णयले गरिब र असहायले पनि सरकारको आडभरोसा पाएको महसुस गरेका छन् । सरकारले दिने रु पाँच हजारले उनीहरुलाई औषधि थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ । अति विपन्न गरिब घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार रु १० हजारका दरले राहत दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका परिवारलाई दशैँको मुखमा आएको यो राहात प्याकेजले अलिकति भए पनि मलमपट्टि लगाउने छ ।

हाम्राभन्दा राम्रालाई नियुक्ति

देउवा सरकार जनभावनाअनुसार अघि बढेको देखिन्छ । हाम्राभन्दा पनि योग्य र राम्रा मान्छे छानेर महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको थालनी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा विश्वराज पौडेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई नै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । सरकार गठनको प्रारम्भमै भएको उक्त निर्णयले विकास एवं सुशासनका लागि जनमानसमा राम्रो सन्देश दिएको छ ।

युवा अर्थशास्त्री पौडेल नेतृत्वको आयोगले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने र अनुभवी घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानुका साथै लोडसेडिङको कहरबाट मुक्ति दिलाउने भरोसा नागरिकमा जागेको देखिएको छ ।

आन्दोलनका घाइतेको उपचार र परिवारलाई रोजगारी

नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयकमार्फत् धेरै जनमुखी र सकारात्मक कामको सुरुआत गरेको छ । आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने वातारण सिर्जना भएको छ । बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधि, बीउ, मल लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन दिइएको छैन ।

सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमले कोभिड संकटले थला परेको अर्थतन्त्रले केही मात्रामा भए पनि सन्तोषको सास फेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित पेशा÷व्यवसाय र सर्वसाधारणका लागि कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।

त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरको पुनर्निर्माण

प्रधानमन्त्री देउवा आफैँले अध्ययन गरेको काठमाडौँको मुटुमा रहेको पुरानो त्रिचन्द्र कलेजलाई पुरानैरुपमा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसले राणाकालीन एउटा ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण हुने वातावरण बनेको छ । सरकार एतिहासिक धरोहरको संरक्षण गर्न तत्पर छ भन्ने सन्देश यसबाट गएको छ ।

युवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमसमेत घोषणा भएको छ । यो कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यार्थी र महिलाका लागि उद्यमशिलताको ढोका खुल्ने मात्र होइन सँगसँगै आत्मनिर्भरता पनि वृद्धि गर्नेछ । यसरी नै अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारको पुनरोदयपछि सङ्कटमा परेका आफ्ना नागरिकलाई समयमै सकुशल ल्याउन सरकार सफल भएको छ ।

सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध

यो सरकार गठन भएसँगै नेपालको उत्तर दक्षिण सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुदृढ बनाउनेतर्फ लागेको छ । यसबीचमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपालको भ्रमणमा आई प्रधानमन्त्री देउवासहित विपक्षी दलका नेतासँग समेत भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

यस्तै तुइनबाट महाकाली नदी तर्ने क्रममा एक जना नेपाली नागरिक नदीमा खसेर बेपत्ता भएका र यसमा भारतीय सुरक्षा बलको हात रहेको भन्ने समाचार आएपछि सरकारले छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम गरेको थियो । त्यस क्रममा भारतीय पक्षको हात देखिएको निष्कर्ष सो समितिको आएपछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको छ । यसबाट वास्तवमा के भएको थियो भन्ने विषयमा दुई देशबीचको बुझाइ र समझदारीमा वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यता पीडित परिवारलाई नेपाल सरकारले उचित राहतको प्रबन्ध भने गरिसकेको छ ।

त्यस्तै देउवा सरकारमा आएपछि भारत र चीनबाट पनि अनुदानमा आउने र नेपालले खरिद गरेर ल्याउने खोपहरु नेपालले ल्याएको छ । यस्तो महामारीका समयमा छिमेकीबाट प्राप्त सहयोगको नेपाल सरकारले सराहना पनि गरेको छ ।

त्यस्तै विगत लामो समयअघिदेखि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको अमेरिकी सरकारको परियोजना एमसीसीका विषयमा पनि सरकारले पहल थालेको छ । यसबीचमा सो परियोजनाका प्रतिनिधिले नेपाल भ्रमण गरी सरकार र विपक्षी दलसँग भेटघाट गरी परियोजना अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ । यता सरकारले भने आफ्नो सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलसँगसमेत राष्ट्रिय सहमितको निर्माण गरेर सो परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गराउने वातावरण बनाइरहेको बताएको छ ।

यस्ता थुप्रै राम्रा काम हुँदाहुँदै पनि दुई महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु भने प्रधानमन्त्री एवं अहिलेको गठबन्धनको कमजोरी नै देखिन्छ । यो सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको भएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्नुमा पनि उनीहरु नै जिम्मेवार हुन् । हुनतः आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पहिलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाकै हो तर पनि गठबन्धनले नाम सिफारिस गरेपछि ती नामहरु मात्र पन्त्रिपरिषद्मा राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता पनि छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन पनि सक्नुपथ्र्याे । यदि त्यसो गरेको भए अहिलेको ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था आउँदैनथ्यो होला । त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतलाई समन्वयात्मक ढङ्गले मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व भने फेरि पनि प्रधानमन्त्री देउवाकै हो ।
––––सिबी अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस !