—अमृत वस्ती-

गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान बनेपछि दोस्रो पटक संघीय तथा प्रदेश संसदको चुनाव जनताको घर आँगनमा आइसकेको छ । नयाँ संबिधान बनिसकेपछि नेपाली जनताको विकास र संबृद्धिको सपनामा तुषारापात भयो । झनै बिकृति र विसंगतिको झांग फैलिएको छ । जनतामा चरम निराशा छाएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावमा तीनवटा महानगरका साथै काठमाडांै महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उमेद्वारहरु निर्वाचित भए । मै हुँ भन्ने दलहरुमात्र होइन पाँच पाँच पार्टीको गठबन्धनले पनि उनीहरुलाई रोक्न सकेन । तुलनात्मक रुपमा उनीहरुको कार्यसम्पादन अन्य पार्टीबाट जितेका प्रतिनिधिहरुको भन्दा सन्तोषजनक रहेको छ ।

यहि परिवेशमा आउदै गरेको संघीय तथा प्रदेशसभाको चुनावमा स्वतन्त्र उमेद्वारहरुको बाढी नै आएको छ । संघीय संसदमा कुल १६५ पदको लागि २४१२ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा ३५ प्रतिशत अर्थात् ८६७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । स्वतन्त्र भनि उमेद्वारी दिएका कतिपय उमेद्वारहरु कुनै पार्टीबाट टिकट नपाएर बागि उमेदवारी दिएकाहरु पनि छन् भने कतिपय साझा विवेकशील जस्ता बैकल्पिक मानिएका दलहरु त्यागेर आएका छन् । त्यस्ताहरुलाई स्वतन्त्र मान्न नसकिएला तर पनि यो चुनावमा स्वतन्त्रहरुको उपस्थिति उल्लेख्य मात्रमा भएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरुले पाएको सफलता पछ्याउदै स्वतन्त्र शब्दको फाइदा लिनको लागि राजनैतिक दलको नाम नै स्वतन्त्र राखेको पनि पाइएको छ । यहाँ हामीले चर्चा गर्न खोजेको भनेको के राजनैतिक दलको विकल्प स्वतन्त्रहरु हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो ।
नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । पहिलो स्थानीय सरकार जहाँ कार्यकारी मेयर तथा अध्यक्ष रहन्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । दोस्रो प्रदेश सरकार र माथिल्लो तहमा संघीय सरकार हुन्छ । प्रदेश सरकारको कार्यकारी मुख्य मन्त्री र संघीय सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उहाँहरु संसदहरुबाट चुनिन्छन् अर्थात् अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुन्छन् ।

अन्य दलका उमेदवार भन्दा स्वतन्त्र रुपमा उठेर निर्वाचित भएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रुपमा प्रसंशनीय रहेको छ । यो भन्दैमा आगामि निर्वाचनमा संसदमा स्वतन्त्रहरुलाई जिताउदा त्यस्तै नतिजा देख्न सकिएला त ? यो विषयमा चर्चा हुन प्रदेश तथा संघीय संसदहरुको पहिलो कार्य भनेको सरकारको प्रमुख प्रदेशमा मुख्य मन्त्री र संघमा प्रधानमन्त्री छान्ने हो । प्रदेश तथा संघमा जुन पार्टीको संसदले बहुमत जुटाउन सक्छ उसले नै मुख्य मन्त्री वा प्रधानमन्त्री छान्न सक्छन् । संविधान अनुसार देश संचालन कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीद्धारा नै हुन्छ ।

संसदहरुको दोस्रो कार्यभनेको देश संचालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट पास गर्ने हो । यसमा पनि जुन पार्टीको सरकार छ उसले नै आफू अनुकुल कानुन तथा नीति निर्माण गर्दछ र देश संचालन गर्दछ । तसर्थ केहि छिटफूट जितिहाले पनि स्वतन्त्र संसदहरुले देशमा कायापलट गर्न सक्ने देखिदैन ।

राजनीति गर्ने भनेको राज्य संचालन गर्ने नीति बनाउने भनेको हो । सर्वप्रथम स्वतन्त्र भनिएका ब्यक्तिहरु र कुनै कुनै मै हुँ भन्ने बैकल्पिक पार्टीहरुमा राज्य संचालनको नीति छैन । छ त केवल पुराना राजनैतिक दल र नेताहरुलाई गालीको ऐजेण्डा । भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न दिन्न भन्नु राम्रो कुरा हो तर देशको अर्थतन्त्र कसरी संचालन गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरु प्रष्ट छैनन् अझ कुनै नीति नै छैन । प्रदेश राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा समेत प्रष्ट छैनन् । मानौ नेपालको प्रतिब्यक्ति आय अगामी दश वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य छ भने त्यो प्राप्त गर्न के के गर्नु पर्ने त्यसको रोडम्याप कसै संग पाइदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मात्र भनियो भने त्यो अपुरो हुन्छ ।

यसो भन्दै गर्दा विगत चार दशक देखि एकछत्र शासन सत्ता संचालन गरेका र विकास समृद्धि तथा भ्रष्टाचार रोक्न नसकेका नेताहरुलाई जिताउनु पर्छ भन्ने पक्कै होइन । हामीले के मान्नु पर्दछ भने जनताको छोराहरु शीर ठाडो बनाएर हिड्न नपाउने राणाहरुको विरुद्धमा लडेका, पंचायती निरकुशताका विरुद्ध लडेका, २५० वर्ष पुरानो राजसंस्था विरुद्ध लडेका नेताहरुको त्याग तपस्यामा कुनै शंका गरिरहनु पर्ने छैन । समयको बदलाव संगै उनीहरु पनि हावापानी सुहाउदो राजनीति गर्दै गए र आज भ्रष्टाचारको दलदलमा पुगे । उनीहरुलाई ससम्मान विदा गर्ने बेला आएको छ । उनीहरुलाई विदाई गर्ने भन्दैमा राजनैतिक नीति सिद्दान्त समेत नभएको स्वतन्त्रधारीहरुलाई देशको चावी सुम्पनु अर्को विग्रह ल्याउनु हो । अझै पनि राजतन्त्रकी गणतन्त्र ? समाजबाद कि पुँजीबाद ? हिन्दुराष्ट्र कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ? भन्ने कुरामा दोधार हुनेहरुलाई देशको जिम्मा दिनु हुन्न ।

पुराना राजनैतिक दल र तिनीहरुका नेता नहुने, नयाँ स्वतन्त्र र स्वतन्त्रधारी पार्टीहरु पनि नहुने हो भने विकल्प के त ? उत्तम विकल्प भनेको हामी आम मतदाता चनाखो हुने र सके सम्म यहि राजनैतिक दल भित्रका भएका मध्य राम्रा उम्मेदवारलाई जिताउने । राजनैतिक दलको आन्तरिक चुनावमा होस् वा आम चुनाव राम्रा ब्यक्तिहरुलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन सकियो भने आजको समस्या पचास प्रतिशत सच्चिन सक्छ ।

के यो यसै चुनावमा संभव छ ? छैन । यो चुनावमा परिवर्तनको केहि संकेत पाउन सकिएला तर सोचेको जस्तो नेतृत्व परिवर्तन संभव छैन । आजकै अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि आगामी पाँच वर्ष नेपालीहरुको सबैभन्दा अन्योल र राजनैतिक अस्थिरताको वर्ष हुने पक्का छ । प्रमुख दलका नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालहरुको जित सुनिश्चित जस्तै छ । यसकारण पनि आगमि पाँच वर्ष देशको शासन सत्ता यिनीहरुकै वरिपरि घुम्ने पक्का छ । विगत पाँच वर्ष जस्तै सत्ताको छिनाझम्टीमा नै आगामी पाँच वर्ष पनि वित्नेमा शंका छैन । तर २०८४ मा हुने आम निर्वाचनमा भने राजनैतिक दलको नेतृत्वमा केहि न केहि सकारात्मक परिवर्तन पक्कै आउने छ । शीर्षस्थ भनिएका नेताहरु नेतृत्वबाट पक्कै हट्ने छन् । विकास र परिवर्तनको हुट हुटी भएका केहि नेतृत्व ठूला पार्टीले पाउने आस गर्न सकिन्छ ।

गणतान्त्रीक राज्य प्रणाली त्यसमा पनि संसदीय प्रणालीमा दलको विकल्प दल नै हो । त्यसमा पनि आर्थिक सामाजिक र बैदेशिक नीति सहितको राजनैतिक दल हो । भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न, विकास गर्छु भनेर मात्र राज्य संचालन हुन सक्दैन । ठूला दलका नेताहरुलाई भद्दा गालि गरेर मात्र पनि विकास समृद्धि ल्याउन सकिदैन । नेता शुद्ध मात्र भएर भएन उसको दलले लिएको राजनैतिक सिद्दान्त पनि राम्रो र समय सापेक्ष हुन पर्दछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राम्रो भएपनि चितामा जलाईसकेको राजतन्त्रलाई ल्याउने भन्ने सिद्धान्त लिएर २१ औं सताब्दी सुहाउदो राज्यको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।

रवि लामिछाने नेता चर्चित भयो भन्दैमा प्रदेश खारेज गर्ने तर प्रदेश प्रमुख कार्यकारी राख्ने खालको विरोधाभाष राज्य प्रणालीको कल्पना गर्ने राजनैतिक पार्टीले देशको विकास समृद्धि गर्न सक्दैन । दलको विकल्प दल नै हो । त्यसमा पनि समय सुहाउदो नीति सिद्धान्त भएको दल नै उत्तम विकल्प हो । तर फरक त्यसको नेतृत्व को हो । नेता कस्तो बनाउने भन्ने चाँहि हामी जनताको हो । अब चनाखो हुने भनेकै दलका कार्यकर्ता हो । उनीहरु दासबाट माथी उठेर स्वतन्त्र विचार सहितको पार्टी सदस्यको रुपमा रुपान्तरित हुन आवश्यक छ । आम जनता प्नि आफ्नो पुरानो भोट गर्ने पार्टी भनेर एउटै दललाई भन्दा पनि जो राम्रो छ, उसैलाई भोट गर्न सके २०८४ को निर्वाचनपछि देशले सहि नेतृत्व पाउने संभावना छ ।
[email protected]
Twitter: @amrit92433020

प्रतिक्रिया दिनुहोस !