विरोध अधिकारी
विश्वब्यापी फैलिएको माहामारी कोभिड र त्यसपछिको रसिया युक्रेन युद्धले अपवाद बाहेकका विश्वका सबै अर्थतन्त्रलाई मन्दिमा धकेलेको छ । यसमा पनि दक्षिण एसियाका भारत र भुटान बाहेकाका अर्थतन्त्रलाई चरम समस्यामा पारेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा मन्दि आउनुमा एक दुई मात्र कारण नभई भुकम्प र त्यसपछि भारतद्धारा लगाईएको आर्थिक नाकाबन्दिको लामो असर पनि हो । सानो तथा कमजोर अर्थतन्त्र त्यसमा पनि अस्थिर सरकार, त्यसले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पार्ने राजनैतिक दबाबका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले चरम समस्या भोगिरहेको छ ।
अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि अत्यधिक हुँदा हामीेले भोगिरहेको वास्तविक समस्या समेत जानकारी पाउन कठिन रहेको छ । न्यून विजकको समस्याले कतिपय सामान बजारमा किन्दा समेत विल पाउन समस्या रहेको छ । लुगा कपडा, मोटर गाडीको स्पेयर पार्ट्स, विद्युतीय साधनको स्पेयर पार्टस हरुमा भ्याट विल पाउन समस्या रहेको छ । न्युन विजकको समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि पक्कै छ । सामान्यतया साना तथा मझौला उद्योगी ब्यपारी यो मन्दिबाट प्रताडिट छ । शहरी तथा शहर उन्मुख क्षेत्रहरुमा ब्यापारीक शटरहरु खाली रहेको देख्दा पनि समस्या कति छ भन्ने प्रष्ट छ । बैंकको कर्जा देखि भान्सा सम्म महंगो हुदा जनता पिल्सिएका छन् ।
नेपालमा जनताले विश्वास गर्ने सरकारी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक हो । सरकारमा राजनैतिक ब्यक्तिहरु रहने हुँदा जनताहरु बजेट भन्दा मौद्रिक नीतिको पर्खाईमा हुन्छन् । भुकम्प, नाकाबन्दी र पछिल्लो पटकको कोभिडको समयमा सरकारको भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबाट नै जनताले केहि राहात महसुस गरेका थिए । यो हचुवामा मात्र नभई सर्वेक्षणले नै पुष्टि गरेको कुरा हो ।
तथापि आजको अवस्था आई पुग्नुमा नेपाल सरकारको साथै नेपाल राष्ट्र बैंककोको पनि केहि न केहि त्रुटि रहेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्दे अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको छ । अहिले मौद्रिक नीति २०८०÷०८१ सार्वजानिक भएको छ । यसमा केहि आवश्यक कुराहरु आएपनि पूर्ण भने हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले सरकारले ल्याएको बजेटको लक्ष्यलाई भन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिएको छ । सरकारले चाहेको जस्तो लचक मौद्रिक नीति आएको छैन । मौद्रिक नीतिपछि बजार चलाएमान हुने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुने छैन । राष्ट्र बैंकको नीति बिगत वर्षमा जस्तो थियो त्यसकै निरन्तरता रहेको छ ।
मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्दै आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत कायम गर्ने बजेटको लक्ष्य भेट्ने गरि मौद्रिक नीति आएको भनिएको छ । अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरु भने आजकै जस्तो निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ११.५ बृद्धिले लक्षित आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सकिदैन । हाल केहि मानिस बैंकबाट कर्जा दिएर नतिर्ने र नतिर्नकै लागि आन्दोलन गरिहेकोमा समय सापेक्ष बैंकिङ्ग कसुर ऐन २०६४ परिमार्जन गर्ने समेत नीति मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।
कोभिडको समयमा नेपालमा अस्वभाविक अवस्था आयो, भएभरका उद्योग ब्यवसाय कारोवार नभएर समस्या ग्रस्त भए । बैंकिङ्ग मात्र एक त्यस्तो क्षेत्र बन्यो जहाँ नाफा उल्लेखनीय रुपमा बढ्यो । नाफा मात्र होइन समग्र बैंकिङ्ग उद्योगको खराब कर्जा ९ प्रतिशतले समेत घट्यो । के यत्रो लकडाउन हुँदा सबै उद्योग ब्यवसायमा समस्यामा हुँदा यो संभव थियो ? पक्कै थिएन । कुल कर्जामा १० प्रतिशत र चालु पुँजी कर्जामा २० प्रतिशत थप गर्न पाउने नीति गलत ठाँउमा प्रयोग भयो की ? यसमा राष्ट्र बैंकको कुन नीति गलत भयो वा बैंकहरुको सुपरभिजन पुगेन राष्ट्र बैकले खोतल्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिमा यो कुराको मुल्याङ्कन आवश्यक छ ।
कोभिड पछि बैंकहरुले कर्जा विस्तार यसरी गरे की बाटोमा हिडिरहेको ब्यक्तिलाई समाउदै कर्जा दिदै गरे । अधिक तरलताको कारण नै यो भएको हो । त्यो तरलता संकुचन बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक किन मुक दर्शक भएर बस्यो ? मौद्रिक नीतिमा यसको कारण खोज्न आवश्यक थियो तर यो विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहेको छ । कोभिड पछि बैंकहरु कर्जा विस्तार यसरी गरे की जनताको हात हातमा नगद पुग्यो । सबैभन्दा गाडि यहि समयमा भित्रियो, सबैभन्दा बढि नेपाली बैदेशिक भ्रमणमा यसै बेला गए, बिदेश पढ्न जानेको त कुरा नै गर्न परेन । आयत घटाउन त पक्कै संभव थिएन तर यसरी बैदेशिक मुद्रा बिदेशिदा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले काम गरेन कि ? यो विषयमा पनि मौद्रिक नीतिमा मुल्याङ्कन खोज्न आवश्यक छ । यो समय सम्म सबै सामान्य रुपमा नै चलिरहेको थियो ।
एकाएक नेपाल राष्ट्र बैंकले सिसिडि रेसियोलाई सिडि रेसियोमा परिबर्तन गरेपछि चरम लगानी योग्य कोषको अभावले आर्थिक मन्दि तर्फ देशलाई धकेलेको हो । यो विषयमा राष्ट्र बैक प्रष्ट हुन आवश्यक छ । बैंकहरु ट्रयाक बाहिर पक्कै थिए । कर्जाको बृद्धिदर रोक्न आवश्यक थियो तर ८० को स्पिडमा हिडेको सवारीलाई एक्कासी ब्रेक लगाउदा सवार यात्री घाईते हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैकले बुझन आवश्यक थियो । भलै हाल आएर लगानी योग्य कोषको अभावको अवस्था छैन, तर यस्तो समस्या बारम्बार किन आईरहन्छ । यसको दीर्घकालिन समाधान के हो ? क्षणिक मौद्रिक औजारहरुले मात्र समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यस्तो सिमस्याको दीर्घकालिन समाधान मौद्रिक नीतिले खोज्न सकेको छैन ।
कुल कर्जामा १० प्रतिशत र चालु पुँजी कर्जामा २० प्रतिशत थप गरेको कर्जाहरुको म्याद थप गर्न नपाउदा र ब्यापार कम हुदाँ कर्जा लिनेको नगद प्रबाह कम हुँदा फेरी नयाँ समस्या हुन गयो र बैंकमा कर्जाको ब्याज किस्ता भुक्तान समस्या हुँदा उनीहरुको नगद प्रवाह साईकल अवरुद्ध हुन पुग्यो । कर्जावालको कर्जा फिर्ता गर्ने क्षमता विश्लेषण नगरि आएको यो नीतिले झनै समस्या थपेको हो कि ? यो नीतिमा परिमार्जन आवश्यक थियो । मौद्रिक नीति यो विषयमा मौन छ, अर्थात् पहिलाको नीतिको नै निरन्तरता रहेको छ । यसले समस्या समाधान दिदैन । कर्जाको गुणस्तर घटाउने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा निश्चित प्रतिशत गर्नै पर्ने नीतिको कारण कतिपय बैंकहरुले यो क्षेत्रमा जोखिम मोलेर नै लगानी बढाएका थिए । विशेष गरि सरकारको अनुदान मात्र लिनको लागि कर्जा लिएका कृषि कर्जा तथा तोकिएका क्षेत्रको कर्जा दुरुपयोग भएर पनि आजको समस्या आएको हो कि ? यसको दोषको भाग कसले लिने हो ? कृषि तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु आवश्यक रहेको छ यसको अर्थ बैंकहरुलाई यति प्रतिशत कर्जा यो क्षेत्रमा देउ भनेर दबाब दिदाँ जोखिम बढेको हो कि ? अब बैंकहरुलाई यो क्षेत्रमा यति कर्जा गर भन्नु भन्दा उद्यमीहरुलाई तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बातावरण बनाउने हो कि ? बैंकहरुलाई क्षेत्र तोकेर अनिवार्य गर्न भन्दा उद्यमीहरुलाई आकर्षित गर्ने मौद्रिक नीति आउन आवश्यक थियो । तथापी राष्ट्र बैंक झनै लगानीको क्षेत्र तोक्ने मनासयका साथ अगाडि बढेको छ । यसले बैकहरुमा लगानी मैत्री बातावरण बनाउन सक्दैन । भएका लागनीहरु थप जोखिम हुन सक्ने अवस्था आउने छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानि चालु पुँजी तथा अधिविकर्ष कर्जामा नै थुप्रिएको छ । यसले ऋणीहरुलाई कर्जा ट्रयापमा पारेको छ । बैंकलाई ब्याज भुक्तान गरिरहने तर सावाँ यथावत रहिरहने हुँदा कुनै दिन कर्जा तिर्न संपति नै बेच्नुपर्ने अवस्था पनि आउने गरेको छ । चालु पुँजी तथा अधिविकर्ष कर्जाको नियन्त्रण आवश्यक थियो । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालुँ पुँजी कर्जा मार्गदर्शन शत प्रतिशत बैंकहरु तथा ऋणीहरुको हितमा छ । तर यो विषम परिस्थितिमा यो मार्गदर्शन लागु गर्न केहि जटिलताहरु रहेको हो कि ? आर्थिक मात्र नभई ऋणीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा नै हतोत्साहित भएका हुन् कि ? एकै पटक भन्दा केहि वर्षको फरकमा विस्तारै विस्तारै च्याप्ने हो कि ? यसले ऋणीहरुको आत्म विश्वास बढाउदछ कि ? मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केहि परिमार्जन गर्ने नीति सार्वजानिक गरेको छ । पछि नीति कार्यन्वयनमा कसरी आउछ त्यो हेर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्रको बोली बन्द गर्न मात्र नीति आएको हो भने चाँहि समस्या जहाँको त्यहि नै रहने छ ।
बिद्युतीय गाडिहरुमा हाल ८० प्रतिशत सम्म कर्जा लगानी गर्न पाईन्छ । यसले विद्युतीय सवारी साधनको खपत त बढाएको छ । तर नेपालमा विद्युत्तीय सवारी साधनका आयु कम रहने अनुमान भएको कारण भोली कर्जाको सुरक्षण जोखिम बढ्ने हो कि ? बैंकहरुले धितो स्वरुप रहेको गाडि लिलाम गर्दा कर्जा नै नउठ्ने जोखिम रहने हो कि ? त्यसैले विद्युत्तीय सवारी साधनका मा लगानी गर्दा त्यसको समय तोक्ने कि ? यो विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले केहि बोलेको छैन, समस्या जहाँको त्यहि नै छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय उद्योगको रोजगारीलाई उच्च सम्मानका साथ हेरिन्थ्यो तर हाल बैदेशिक शिक्षा तथा रोजगारीको कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव खड्किन थालेकोे छ । हाल १२ कक्षा पास गरेपछि विदेश जाने प्रबृति बढेको छ । नेपालमा रहँदा पनि अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा आकर्षण रहेको र अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थी क्रमश घट्दै छन् । बैंकको तल्लो तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरु पनि बिदेश जाने लाईनमा नै रहेका छन् । यसले केहि वर्षमा यस उद्योगमा कर्मचारी अभाव देखिने प्रष्ट छ । यो मौद्रिक नीतिले भएका कर्मचारीहरुलाई रिटेन्शन गर्ने र नयाँ लाई आकर्शित गर्न केहि नीति आवश्यक थियो । यसमा मौद्रिक नीति मौन छ । भोली अनुभव प्राप्त कर्मचारीको अभावमा संचालन जोखिम बढ्न सक्छ । बैकिङ्क क्षेत्रमा सक्षम जनशक्ति ब्यवस्थापन तथा विकासको लागि अध्ययन गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमा आएको छ जुन सकारात्मक छ ।
पहिलो घर कर्जा एक करोड पचास लाखबाट दुई करोड बनाईएको छ । जसले गर्दा दुई करोड सम्मको घर कर्जामा केहि आकर्षण बढ्ने छ । त्यस्तै पचास लाख सम्मको शेयर धितो कर्जा, रियल स्टिेट कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार सम्बन्धि ब्यवस्था पुनरालोकन गर्ने भनिएको छ, पुनरावलोकनको कार्यन्वयन कसरी हुन्छ । त्यसले नीति कस्तो रहन्छ निर्धारहण गर्दछ । तर यो नीति सर्वसाधारणलाई मौद्रिक नीति प्रति सकारात्मक बनाउन मात्र आएको आभाष भएको छ । यसले खासमा बजारलाई त्यति चलायमान बनाउन सहयोग पुग्दैन । शेयर बजारले खोजेको ४—१२ को नीतिको खारेजी नै हो । जहाँ राष्ट्रबैक बोलेको छैन ।
मौद्रिक नीति कडा र नरम भन्दा पनि समय सापेक्ष, अर्थतन्त्रको रिकभरीको लागि आवश्यक किसिमको मौद्रिक नीति आवश्यक थियो । सारमा मौद्रिक नीति अघिल्लो आर्थिब वर्षको नै नीतिको निरन्तरता रहेको छ । केहि छिटफूछ बाहेक सवै नीतिहरु पुरानोकै निरन्रता कुनै क्रम भङ्गता ल्याउन सकेको छैन ।
birodhji@gmail.com
